FARMER'S MOVEMENT

 Why the 3 farm laws are bad for India. Let's keep our focus sharp on this issue and not let the government, the godi media and bhakt trolls divert attention from the 3 laws repeal demand.

A presentation of facts is below;

1. Law does not allow the farmer to approach the court. If there is a dispute, SDM will decide. If the decision is not acceptable then the farmer must approach the Joint Secretary of central govt.

a. Imagine 2-acre farmer putting a fight with Corporations with legal departments in front of SDM OR traveling to Delhi to approach Joint Secretary

2. Buyer will draw a contract and if a farmer cannot meet the agreement then SDM can impose fine up to 5 lacs.

a. Imagine farmer reading/negotiating Airtel or Jio contracts.

b. How many of us were successful in getting these service providers a promised speed?

c. Chips maker had a contract with potato farmers in Punjab and later it rejected potatoes on the ground that potatoes are not of same shape or size. Remember potatoes grow in soil and are not manufactured in the cast.

3. Law waives tax (Punjab 8.5 and Haryana 6%) collected by Mandi boards from private buyers.

a. This removes competition for private players from Mandi boards.

b. This revenue is collected from central agencies to build rural area infrastructure. Who will now fill that tax hole?

4. Law does not guarantee MSP or mentions it

a. Allows private players to buy farm produce at lower price

5. Law removes essential commodity act

a. Allow hoardings and raise price for food items.

6. Law supporters claim that it removes the middleman (Arthiya).

a. But Law introduces now bigger sharks removing small fish.

b. Arthiya works on a 1-2% service fee

c. He facilitates purchase from buyer bases on service fee like any other dealership or service provider.

d. There is no mark up in the purchase price

7. The crop being a 6-month cycle, Arthiya is like atm to farmer providing credit for 6 months cycle for purchases of inputs.

a. Now with Arthiya being removed who will provide credit

b. Where does farmer go for money to buy farm inputs and his daily needs

c. Law or Government has not created alternative for this

8. Why protests are limited to Punjab and Haryana

a. Farming is a state subject. States like Bihar had removed APMC in 2006 leaving only private players.

b. Punjab and Haryana have developed Mandi system over the years where any produce brought into Mandis cannot be purchased below MSP.

c. Crops like Rice are sold in states like Bihar at price below the MSP.

d. Farmers from neighbouring states sell their produce at MSP in Punjab or Haryana as these states have better Mandi system which offer MSP

e. On ground Haryana BJP govt has stopped farmers from other states to sell their crops in Haryana which itself is stand opposite to Central Govts new Bills

Corporates had an eye on massive food grain market of India.They had few problems:

Problem 1 : 

States had different rules &regulations to buy food grains frm farmers. It was difficult for corporates to handle so many states with so many different regulations & taxes.

Modi Solution:

Took control from states and made 1 act for whole country. Corporates happy now.

Problem 2:

Corporates will buy crops and store them. But Essential Commodity act will stop them for storing crops for long time, as it increase prices in market.

Modi Solution: 

Food crops will not come under Essential Commodity act and can be stored for longer period. Corporates again happy.

Problem 3

It was hard to determine that what type of crop will be grown by farmers.

Modi Solution:

Contract farming for farmers where they will be told by corporates to grow what kind of crop. Corporates again happy.

Problem 4 :

How Corporates will handle court cases if anything goes wrong against farmers.

Modi Solution:

Farmers can not go to courts. They will go to SDM and DC.

Corporates again happy.

They say laws are in favor of farmers. 

FAITH MOVES MOUNTAINS

 Once a man got lost in a desert. The water in his flask had run out two days ago, and he was on his last legs. He knew that if he didn't get some water soon, he would surely die. The man saw a small hut ahead of him. He thought it would be a mirage or maybe a hallucination, but having no other option, he moved toward it. As he got closer, he realized it was quite real. So he dragged his tired body to the door with the last of his strength. The hut was not occupied and seemed like it had been abandoned for quite some time. The man entered into it, hoping against hope that he might find water inside. His heart skipped a beat when he saw what was in the hut - a water hand pump...... It had a pipe going down through the floor, perhaps tapping a source of water deep under-ground. He began working the hand pump, but no water came out. He kept at it and still nothing happened. Finally he gave up from exhaustion and frustration. He threw up his hands in despair. It looked as if he was going to die after all. Then the man noticed a bottle in one corner of the hut. It was filled with water and corked up to prevent evaporation. He uncorked the bottle and was about to gulp down the sweet life-giving water, when he noticed a piece of paper attached to it. Handwriting on the paper read : "Use this water to start the pump. Don't forget to fill the bottle when you're done." He had a dilemma. He could follow the instruction and pour the water into the pump, or he could ignore it and just drink the water. What to do? If he let the water go into the pump, what assurance did he have that it would work? What if the pump malfunctioned? What if the pipe had a leak? What if the underground reservoir had long dried up? But then... maybe the instruction was correct. Should he risk it? If it turned out to be false, he would be throwing away the last water he would ever see. Hands trembling, he poured the water into the pump. Then he closed his eyes, said a prayer, and started working the pump. He heard a gurgling sound, and then water came gushing out, more than he could possibly use. He luxuriated in the cool and refreshing stream. He was going to live! After drinking his fill and feeling much better, he looked around the hut. He found a pencil and a map of the region. The map showed that he was still far away from civilization, but at least now he knew where he was and which direction to go. He filled his flask for the journey ahead. He also filled the bottle and put the cork back in. Before leaving the hut, he added his own writing below the instruction: "Believe me, it works!" *This story is all about life. It teaches us that We must GIVE before We can RECEIVE Abundantly.* *More importantly, it also teaches that FAITH plays an important role in GIVING.* The man did not know if his action would be rewarded, but he proceeded regardless. Without knowing what to expect, he made a Leap of Faith. Water in this story represents the Good things in Life *Give life some "Water" to Work with, and it will RETURN _far more than you put in_.........!!!* Have an abundant year ahead..

कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना

 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के सौ वर्ष.

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             अक्टूबर17,सन् 1920 भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है।इसी दिन तासकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।जुलाई 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कान्फ्रेंस का अवसर था।दुनियां के कम्युनिस्ट प्रतिनिधि इसमें भाग लेने सोवियत यूनियन पहुंचे थे।इस कांफ्रेंस में दो भारतीय भी भाग ले रहे थे।पहले, जो मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर भाग ले रहे थे,का.एम.एन. राय थे,जो अपना नाम बदल कर इसी नाम से चर्चित हुए थे,दूसरे साथी अवनी मुखर्जी रहे, जो इग्लैंड से माइग्रेट होकर जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे।इसी अवधि में भारत के कई हिस्सों से लगभग 200 मुहाजिर भी सोवियत यूनियन में बने रहे।यह मुहाजिर सोवियत यूनियन की क्रांति में भाग लेने पहुंचे थे,क्रांति की सफलता के बाद भी यह सब वहीं रूके थे।इनमें सें 30ऐसे रहे जो दूसरी इंटरनेशनल के समय भी वहीं मौजूद रहे।इनमें 21तो ऐसे भी थे जिन्हें मास्को में मार्क्सवादी शिक्षा भी दी जा चुकी थी।

            जब 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तासकंद में हो रही थी,उस समय एम.एन.राय,अवनी मुखर्जी ,आचार्य पीरूमल,राजा महेंद्र प्रताप के साथ मुहाजिरों का वह ग्रुप जिसमें साथीगण  मोहम्मद सफीक,फिरोजुद्दीन मंसूर, अब्दुल मजीद, रफीक अहमद,सौकत उस्मानी, फजल इलाही कुर्बान, अब्दुल वारिस, अकबर शाह आदि सम्मिलित थे,उपस्थित रहा।साथी मोहम्मद सफीक को उस समय पार्टी का मंत्री चुना गया।भारत के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की गयी।

        दर असल उस दौर में सोवियत क्रांति ने सारी दुनियां का ध्यान अपनी ओर खींचा था।वैसे तो क्रांतियां इससे पहले भी हुई थी पर शोषण परक व्यवस्था सबके बाद ज्यों की त्यों बनी रह गयी थी।यह सोवियत क्रांति ही थी जिसने मनुष्य के द्वारा मनुष्य और किसी देश के द्वारा किसी देश के शोषण के खात्मे की बात की,बात ही नहीं की वरन उस दिशा में काम करते हुए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना भी की,जो समूची दुनियां से शोषणपरक व्यवस्था को उखाड़ फेकने के लिए काम कर रही थी।हर देश के लिए कम्युनिस्ट ग्रुपों के निर्माण भी हुए।भारत के लिए एम.एन.राय सहित यह ग्रुप सर्वप्रथम सामने प्रकाश में आया।

            इसी समूह से प्रभावित होकर भारत के अलग-अलग भागों में काम करने वाले लोग भी निकले जिनका मार्गदर्शन तासकंद समूह के लोगों का मिला था।खुद 1922 में मास्को से लौटने के बाद सौकत उस्मानी ने वाराणसी में काम करना शुरु किया।गुलाम हुसेन ने लाहौर की जिम्मेदारी ली और एक कम्युनिस्ट ग्रुप बनाया तथा उर्दू में इंकलाब नाम का अखबार भी निकालना आरम्भ किया।मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में काम शुरु किया ।वहाँ से गणवाणी अखबार निकलने लगा।मद्रास में यह जिम्मेदारी सिंगारवेलु चेट्टियार के कंधो पर डाली गयी।वहाँ से लेवर-किसान गजट नामक अखबार निकलने लगा।

         1921के कांग्रेस के गया अधिवेशन, और 1922के अहमदाबाद अधिवेशन में इसी कम्युनिस्ट ग्रुप के लोगों ने सर्वप्रथम भारत की पूर्ण आजादी की बात प्रस्ताव के रुप में उठाई थी।इस प्रस्ताव से कांग्रेस और गांधीजी सहमत न थे।वह तो इग्लैंड की डोमिनिक स्टेट के रुप में ही काम करने के इच्छुक 1928 -29 तक बने रहे।

           हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को लेकर भी मतभेद कायम है।आज भी सी.पी.आई.इसे सितंबर 1924 मानती है।इसके पीछे उनके अपने तर्क भी हैं।वह अपने को कानपुर के 1924 के स्थापना से जोड़ती है।जहाँ तक एक वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी की बात आती है, विधिवत यह 1933-34में ही आरम्भ हो सकी जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार अपना कोई कार्यक्रम जनता के सामने रखा।प्लेटफार्म आफ ऐक्शन केनाम से यह कार्यक्रम बना था।

          फिर हम 1920 ,के 17अक्टूबर के तासकंद में बने कम्युनिस्ट ग्रुप को क्या कहेंगे?31अक्टूबर 1920 ,को भारत में एटक की भी स्थापना हो गयी।इसके पीछे भी कम्युनिस्ट ग्रुप ही काम कर रहा था।1921 में पूर्ण स्वराज्य की बात उठाने वाले उन कामरेड्स को आप क्या कहेंगे, पेशावर षडयन्त्र केस 1922-24 में मोहम्मद सफीक समेत आधा दर्जन से अधिक लोग सरकार के खिलाफ षडयन्त्र करने में गिरफ्तार हुए , उन्हें हम क्या कम्युनिस्ट नहीं स्वीकार करेंगे?यह ऐसे सवाल हैं जो फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ते।इसीलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यह मानती है कि वह भले ही एक छोटा सा ग्रुप ही था जिसने तासकंद में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की,पर वह भारत की ही कम्युनिस्ट पार्टी रही और वहीं पार्टी की स्थापना की एक्चुअल तिथि भी है।

     साथियों ,1920 के अक्टूबर में जब कम्युनिस्ट ग्रुप भारत के लिए एक पार्टी फार्म कर रहा था तब जो परिस्थितियां थी,कमोवेश वैसी ही स्थितियां पुनः हमारे सामने आज सर उठा रही हैं।अंग्रेज नहीं तो उनके मुखविर आज सत्ता पर काबिज हैं तथा उसी पुराने सामंती-पूजीवादी युग की ओर देश को ले जाने की जीतोड़ चेष्टा कर रहे हैं।ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।हमें आज स्थापना दिवस के अवसर पर फिर से संकल्प लेने की जरूरत है कि हम किसी भी तूफान से न डरने वाले अपने मकसद को पाकर ही दम लेंगे।सत्ता की किसी ऐसी नापाक हरकत को हम कामयाब नहीं होने देंगे जो शोषणपरक व्यवस्था की पैरोकार हो।इंकलाब-जिंदाबाद।

                                   ...................क्रमशः।

WHY COST OF ESSENTIAL MEDICINES IS HIGH

 DPCO-2013 – Cause of High Prices of Essential

Medicines

 

Under neoliberal drive, DPCO-2013 was issued by an Executive Order, just months before Modi government came to power at the Centre, making the entire drug control mechanism upside down. 

First Drug Prices Control Order (DPCO) 1979, issued under Essential Commodities Act, brought (i) all medicines under price control and (ii) fixed cost + 40% / 50% / 100% as retail price cap of all medicines based on 3 Lists of all bulk drugs of which List-1 was of 145 Essential Bulk Drugs. 

With the onset of neoliberalism, drug price control went on getting diluted by subsequent DPCO-1987 and DPCO-1995 ultimately limiting price control only of essential bulk drugs in the List-1, reducing it to 76 drugs  and raising their retail price cap at cost+100% plus excise duty. 

By DPCO-2013 the Government handed over complete responsibility of fixing medicines prices by the companies in the free market. 

DPCO-2013 identified 348 medicines in the National List of Essential Medicines (NLEM), prepared by an Expert Committee as the Supreme Court’s Order in 2005. For NLEM medicines, the Government however has a guideline i.e. to put a cap, as maximum retail price, on the average retail price of NLEM medicines in the market which are having 1% and above market share with automatic right of the companies to increase the same upto 10% in April each year. These are to be supervised by NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority). This is ‘drug price control’ in India today. 

Coming to power, though Modi government increased the number of medicines in NLEM from 348 to 376 in 2015 as per core committee’s recommendation, the hitherto out-of-price-control of the additional medicines continued their price tags even after inclusion in NLEM.

          

High Taxes on Essential Medicines

Vide Central Excise Notification No. 22/2013-CE dated July 29, 2013 the then UPA government had exempted all 348 essential medicines in NLEM from Central taxes. But, Modi government brought it back through back door via GST route. It manipulated in the fixation of ‘GST Rate Schedule’, applicable from July 1, 2017, by picking up ‘Essential Drugs’ from the non-existent List-1 of DPCO-1995 bypassing the existing 348 Essential Medicines in NLEM and ignoring PM Modi’s addition to it. For Modi government NLEM does not exist anymore. Most of the essential medicines in NLEM is having high rate of GST of 18% and more. Even fixing GST rates of 76 Essential Drugs of List-1, most of these are in 12% or more GST rate. 

The Central government’s part of GST (CGST) is in lieu of erstwhile Central Excise Duty (CED) on medicines. But, while CED was being fixed on quantity-cost at production level, CGST is calculated on retailers’ price level, which is more than 100% to 500% over the cost. Thus, in one jump CGST part of GST also increased by 100% to 500% causing shooting up of medicine prices. 

Further, CGST became ad valorem i.e. with every retail price increase by the drug company; CGST also automatically increases adding to spiraling price of essential medicines.  

Earlier, essential medicines were exempted from sales tax in most of the States. With introduction of GST, this exemption is also removed and relief on essential medicines withdrawn.

In this background, it is necessary to build up struggle for reverting to cost-based government regulated price control of all Essential Medicines and removal of GST from all Essential medicines as was notified by the Central government in 2013 and as was existing in most of the States prior to GST.

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ये कहाँ आ गये हम

 अर्थव्यवस्था की दुर्गति पर स्यापा मचाने से पहले इस पर विचार करने की जरूरत है कि जिन राजनीतिक शक्तियों को देश के अधिकतर लोगों ने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है, उनका मौलिक आर्थिक चिंतन असल में रहा क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं।

      राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो भाजपा का मातृ संगठन माना जाता है, किसी व्यापक आर्थिक चिंतन के लिये नहीं ,बल्कि अपने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन के लिये जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जो पूर्व जन्म में भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, अपने वैचारिक आधार के लिये प्रायः संघ पर ही निर्भर रही है।

   आप संघ से वैचारिक विरोध रख सकते हैं, उसकी कटु आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन...जिन सांस्कृतिक-सामाजिक लक्ष्यों को लेकर वह आगे बढ़ा, उनके प्रति उसके समर्पण और धीरज की अनदेखी आप नहीं कर सकते। प्रेरक नेतृत्व, प्रतिबद्ध कार्यकर्त्ताओं की निरन्तर बढ़ती संख्या और लक्ष्यों के प्रति असंदिग्ध निष्ठा ने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों पर उसके ही अनुयायी विराजमान हैं।

       मध्य भारत के किसी मंझोले शहर की गलियों से निकल कर, दशकों के सफर के उतार-चढ़ाव से गुजरते राष्ट्र की राजधानी के राजपथ पर संघ के अश्वमेध का घोड़ा आज दिग्विजयी अंदाज में  खड़ा है। अपने अनुयायियों की राजनीतिक शक्ति के बूते वह अनेक सांस्कृतिक सवालों को अपनी वैचारिकता के अनुसार दिशा दे रहा है। जैसा कि परिदृश्य है, विभिन्न सवालों पर मचते रहे कर्णभेदी कोलाहलों के बीच उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती ही गई है।

   यह समर्थन आधार कैसे बढ़ता गया, जीवन के मौलिक सवालों से कन्नी काटते उसके राजनीतिक पुरोधा कैसे इन सांस्कृतिक सवालों को विमर्शों के केंद्र में बनाए रख सके, कुपोषितों और बेरोजगारों के आत्मघाती समर्थन के साथ ही खाए, पिये, अघाए लोगों का व्यापक समर्थन आर्थिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे उनके साथ बना रहा...यह सब विमर्श के अलग अध्याय हैं।

        सांस्कृतिक सवालों से जुड़े लक्ष्य और उन तक पहुंचने की दीर्घ यात्रा के बावजूद भारत जैसे निर्धन बहुल विशाल जनसंख्या वाले देश की राजनीतिक सत्ता पर आरूढ़ शक्तियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो आर्थिक सवाल ही हैं। इनसे जूझने में विफलता उनकी अन्य सफलताओं को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक सकती है क्योंकि,बदलते दौर में अब इतिहास की कसौटियां भी बदल चुकी हैं।

   किसी भी सरकार की सफलता-असफलता की वास्तविक कसौटी तो यही हो सकती है कि उसके शासन काल में जनसामान्य के जीवन स्तर में क्या और कितने सकारात्मक बदलाव आए। 

  इस कसौटी पर वर्त्तमान सत्ता का प्रदर्शन देश की वर्त्तमान आर्थिक हालत के आईने में सहज ही देखा जा सकता है।

  कोरोना कोई बहाना नहीं हो सकता। इसकी आहट से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न मानकों पर गोता लगा चुकी थी।

   एक सशक्त सरकार, बेहद लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, सिर झुकाए खड़ी अधिकांश संस्थाएं, तर्क से अधिक मतलब न रखने वाला प्रबल जनसमर्थन का आधार...और तब भी आर्थिक मानकों पर विफलता इस राजनीतिक धारा के आर्थिक चिंतन की सीमाएं सहज ही स्पष्ट कर देती हैं।

     समृद्ध राष्ट्र की कल्पना तो अच्छी है, आकर्षक भी है, लेकिन इस तक पहुंचने के रास्तों को लेकर उनकी कोई स्पष्ट सोच कभी देश के सामने नहीं आ सकी, न ही इन मुद्दों को लेकर वे कभी देश के समक्ष खड़े हुए। 'स्वदेशी' जैसी अवधारणाएं वैश्वीकरण और आर्थिक उदारवाद की आंधी में कब अप्रासंगिक होने लगीं, इसका अंदाजा उनके पुरोधाओं को भी ठीक से नहीं लग सका।

  बाकी...कोई चिंतन अगर रहा तो वह उनकी किताबों में सिमट कर रह गया क्योंकि व्यावहारिकताओं के धरातल पर प्रासंगिकता कभी उभर कर सामने नहीं आ सकी। 1990 के दशक में सत्ता की राजनीति में उनके मजबूत होने के बाद भी नहीं।

  नतीजा...जब वे सत्ता में आए तो आर्थिक नीतियों को लेकर जो प्रभावी वैश्विक रुझान थे, जिनमें ताकतवर वित्तीय शक्तियों के स्वार्थ निहित थे, वे उन्हीं में बहने लगे। वैसे भी, माना जाता है कि 'राइट विंग' और 'नियो लिबरल इकोनॉमिक फोर्सेज' एक दूसरे को मजबूती देते हैं और निर्धनों के सवालों को नेपथ्य में धकेलने के लिये हर राजनीतिक शोशेबाजी का सहारा लेते हैं।

      भावुक, कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 'देशहित' में सरकारी कर्मियों का पेंशन खत्म कर दिया क्योंकि, जैसा कि उनके वित्तमंत्री ने कहा, "जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और सरकार रिटायर सरकारी कर्मियों के पेंशन का आर्थिक बोझ अब और नहीं उठा सकती।"

    सरकारी संपत्तियों को निजी और विदेशी हाथों में सौंपने के लिये उन्होंने बाकायदा एक विनिवेश मंत्रालय का गठन कर लिया और इस ओर तेजी से कदम भी बढाने लगे। एनडीए-1 के बाद 2 और 3 का यह वर्त्तमान दौर इस रास्ते पर और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। 

    इस देश में नवउदारवाद की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की और भाजपा ने इसे निर्णायक मजबूती दी। इस संदर्भ में संघ की आर्थिक वैचारिकता किस कोने में खड़ी रही, यह देश के लोग कभी समझ नहीं पाए।

   निजीकरण...इससे आगे बढ़ते हुए अंध निजीकरण...हर मर्ज का इलाज इन्हीं में ढूंढने वाली राजनीतिक धारा इस देश की मौलिक समस्याओं के संदर्भ में कितनी और कब तक प्रासंगिक है, यह बड़ा सवाल है।

  एक उदाहरण यहां प्रासंगिक है।

     इतिहास बताता है कि 1969 में जब भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो तत्कालीन भारतीय जनसंघ ने इस कदम का पुरजोर विरोध किया था। यही नहीं, उसने 1971 के अपने घोषणापत्र में यह वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आया तो इस निर्णय को पलट देगा।

    क्या यह वादा देश की बहुसंख्यक गरीब जनता से था, जिसके आर्थिक हितों के संदर्भ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक सकारात्मक कदम साबित हुआ था? या यह वादा उन बड़े पूंजीपतियों से था जिनके आर्थिक हितों को इस कदम से चोट पहुंची थी?

       1969 में जिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनके पास देश की कुल पूंजी का 70 प्रतिशत था। इन बैंकों में जमा पैसों को उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जाता था जो अधिक मुनाफे की सम्भावना वाले थे। जाहिर है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन में बैंक बहुत पीछे थे। बैंकों के मालिक, जो बड़े पूंजीपति थे, बैंकिंग व्यवसाय से हुए मुनाफे को तो आपस में बांट लेते ही थे, जनता के जमा पैसों से कर्ज भी खुद की कंपनियों के नाम से ही ले लेते थे। कृषि, लघु उद्योग सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में कर्ज का अनुपात बेहद नगण्य था।

   राष्ट्रीयकरण के बाद परिदृश्य ही बदल गया, जब बैंकों ने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अपनी भूमिका को विस्तार दिया। जाहिर है, बीते दशकों में हुई देश की आर्थिक प्रगति में बैंकों की बड़ी भागीदारी रही है।

  लेकिन...तब के भारतीय जनसंघ ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रबल विरोध किया था और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंकों के निजीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

   रेलवे सहित अन्य बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की ओर सरकार के बढ़ते कदम भी उन्हीं प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं जो कारपोरेट शक्तियों के हितों से प्रेरित हैं।

    जब किसी राजनीतिक धारा के पास अपना स्पष्ट आर्थिक चिंतन नहीं होता तो सत्ता के साथ जुड़े आर्थिक दायित्व उसे दिशाहीनता की ओर ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ यही हुआ और हो रहा है। उधार के चिंतन और हायर किये गए आर्थिक सलाहकारों, जिनकी संदिग्ध कारपोरेट निष्ठाएं सवालों के घेरे में रही हैं, के चिंतन से आप जहां तक पहुंच सकते हैं वहां पहुंच गए हैं। 

  और...जहां पहुंचे हैं वहीं तो 45 वर्षों के उच्चतम स्तरों पर पहुंची बेरोजगारी है, जमीन सूंघती विकास दर है, दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे बैंक हैं, धनपतियों की जागीर बनती रेलवे है, कुछेक हाथों में सिमटती जा रही देश की अगाध संपत्ति है।

    पता नहीं और क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या हो रहा है...आमजन तो समझ ही नहीं पा रहे। बस..वे त्रासदियों को झेल रहे हैं, आने वाली त्रासदियों को लेकर आतंकित हो रहे हैं।

  और...जैसा कि इस तरह की राजनीतिक शक्तियों की विशेषता होती है, आर्थिक त्रासदियों से गुजरते जनमानस को भटकाने के लिये, उसके नकारात्मक मानसिक तुष्टिकरण के लिये एक से एक भावनात्मक मुद्दे, एक से एक राजनीतिक प्रहसन के सिलसिले बनते और चलते रहते हैं।

     हालांकि...ये सिलसिले देशों को अंधेरी खाई के अलावा कहीं और नहीं ले जा पाते।

INTERESTING NUMBERS

 SomeVery interesting numbers, simply put......

The current population of Earth is more than 7 Billion.

The statistics can tell us the numbers, the distribution, various races and other information of the population.

As the population is so large, a purely statistical report, for most people, would not make meaningful sense. Therefore, someone has produced this set of statistical report condensing the 7 billion in the world into 100 persons, and then into various percentage statistics. The resulting analysis is relatively much easier to comprehend.

Out of 100:

11 are in Europe

5 are in North America

9 are in South America

15 are in Africa

60 are in Asia

49 live in the countryside

51 live in cities

12 speak Chinese

5 speak Spanish

5 speak English

3 speak Arabic

3 speak Hindi

3 speak Bengali

3 speak Portuguese

2 speak Russian

2 speak Japanese

62 speak their own language.

77 have their own houses

23 have no place to live.

21 are over-nourished

63 can eat full

15 are under-nourished

1 ate the last meal, but did not make it to the next meal.

The daily cost of living for 48 is less than US$2.

87 have clean drinking water

13 either lack clean drinking water or have access to a water source that is polluted.

75 have mobile phones

25 do not.

30 have internet access

70 do not have conditions to go online

7 received university education

93 did not attend college.

83 can read

17 are illiterate.

33 are Christians

22 are Muslims

14 are Hindus

7 are Buddhists

12 are other religions

12 have no religious beliefs.

26 live less than 14 years

66 died between 15 - 64 years of age

8 are over 65 years old.

If you have your own home,

Eat full meals & drink clean water,

Have a mobile phone,

Can surf the internet, and

have gone to college,

you have little reason to complain.

Amongst 100 persons in the world,

only 8 can live or exceed the age of 65.

If you are over 65 years old be content & grateful. 

You did not leave this world before the age of 64 years like the 92 persons who have gone before you.

 You are already the blessed amongst mankind.

A TRIBUTE TO Com. D.P. DUBEY

Today at 7/40 am Comrade D P Dubey , general secretary

of FMRAI for 22 years , from 1991 to 2013 , breathed his last at a Kolkata nursing home after protracted illness. The news had gone viral within minutes and condolence messages poured in social medias in large numbers.

Comrade Dubey took over the key post of FMRAI from Com.J S Majumder during a crucial time when people of  India could learn that LPG had another abbreviated version of Liberalisation, Privatisation and Globalisation other than Liquid Petroleum Gas ! Many had their fingers crossed about the capability and capacity of Comrade Dubey to tide over the situation and ability to lead after taking the baton from Com. J S Majumder who had built up the organisation to a great height by then.

However, Comrade Dubey, whatever may be his limitations, shortcomings or omissions and commissions, very quickly tightened his belt and rose to the occasion to lead from the front to mobilise the grass root members and leaders down the level to face onslaught of the management and the government duo. During his tenure, FMRAI had organised series of struggles including strike actions , general and company wise both , achieved bargaining status and grievance committees in many companies, lodged legal battles wherever needed, compelled the government to lend it's ears to FMRAI 's demands , bring ministry on the table for discussion and also established FMRAI as a force to reckon with on national trade union arena. Though his companion leaders and large number of members in general had magnificently joined hands together, but his credibility to unite and inculcate the fighting spirit over and above is a matter of record for appreciation. 

Over the years, due to the aging process and for combined ailments, he was looking tired at times but nevertheless he continued to deliver the goods to suit the needs of the organisation. Some of us who have seen him for years , rising from the general secretary of CRU to joint general secretary and then to the general secretary  of FMRAI,could feel his pain and agony to match the needs of the organisation. Even then he tried his best to fulfill his commitments. But could not beyond 2013....and he retired hurt . 

Struggling for a considerable period against his ailments he surrendered... leaving his memories and unfinished tasks to be completed by all of us.

During 22 years , from 1977 to 1999, India had nine prime ministers: Morarji Desai , Indira Gandhi , Rajib Gandhi , V P Singh , Chandrasekhar , I K Gujral , P V Narashimha Rao , Deve Gowda and A B Vajpayee .

During 22  years FMRAI had one general secretary elected unopposed 7 times ......