कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना

 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के सौ वर्ष.

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             अक्टूबर17,सन् 1920 भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है।इसी दिन तासकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।जुलाई 1920 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कान्फ्रेंस का अवसर था।दुनियां के कम्युनिस्ट प्रतिनिधि इसमें भाग लेने सोवियत यूनियन पहुंचे थे।इस कांफ्रेंस में दो भारतीय भी भाग ले रहे थे।पहले, जो मैक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर भाग ले रहे थे,का.एम.एन. राय थे,जो अपना नाम बदल कर इसी नाम से चर्चित हुए थे,दूसरे साथी अवनी मुखर्जी रहे, जो इग्लैंड से माइग्रेट होकर जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे।इसी अवधि में भारत के कई हिस्सों से लगभग 200 मुहाजिर भी सोवियत यूनियन में बने रहे।यह मुहाजिर सोवियत यूनियन की क्रांति में भाग लेने पहुंचे थे,क्रांति की सफलता के बाद भी यह सब वहीं रूके थे।इनमें सें 30ऐसे रहे जो दूसरी इंटरनेशनल के समय भी वहीं मौजूद रहे।इनमें 21तो ऐसे भी थे जिन्हें मास्को में मार्क्सवादी शिक्षा भी दी जा चुकी थी।

            जब 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तासकंद में हो रही थी,उस समय एम.एन.राय,अवनी मुखर्जी ,आचार्य पीरूमल,राजा महेंद्र प्रताप के साथ मुहाजिरों का वह ग्रुप जिसमें साथीगण  मोहम्मद सफीक,फिरोजुद्दीन मंसूर, अब्दुल मजीद, रफीक अहमद,सौकत उस्मानी, फजल इलाही कुर्बान, अब्दुल वारिस, अकबर शाह आदि सम्मिलित थे,उपस्थित रहा।साथी मोहम्मद सफीक को उस समय पार्टी का मंत्री चुना गया।भारत के लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की गयी।

        दर असल उस दौर में सोवियत क्रांति ने सारी दुनियां का ध्यान अपनी ओर खींचा था।वैसे तो क्रांतियां इससे पहले भी हुई थी पर शोषण परक व्यवस्था सबके बाद ज्यों की त्यों बनी रह गयी थी।यह सोवियत क्रांति ही थी जिसने मनुष्य के द्वारा मनुष्य और किसी देश के द्वारा किसी देश के शोषण के खात्मे की बात की,बात ही नहीं की वरन उस दिशा में काम करते हुए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना भी की,जो समूची दुनियां से शोषणपरक व्यवस्था को उखाड़ फेकने के लिए काम कर रही थी।हर देश के लिए कम्युनिस्ट ग्रुपों के निर्माण भी हुए।भारत के लिए एम.एन.राय सहित यह ग्रुप सर्वप्रथम सामने प्रकाश में आया।

            इसी समूह से प्रभावित होकर भारत के अलग-अलग भागों में काम करने वाले लोग भी निकले जिनका मार्गदर्शन तासकंद समूह के लोगों का मिला था।खुद 1922 में मास्को से लौटने के बाद सौकत उस्मानी ने वाराणसी में काम करना शुरु किया।गुलाम हुसेन ने लाहौर की जिम्मेदारी ली और एक कम्युनिस्ट ग्रुप बनाया तथा उर्दू में इंकलाब नाम का अखबार भी निकालना आरम्भ किया।मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में काम शुरु किया ।वहाँ से गणवाणी अखबार निकलने लगा।मद्रास में यह जिम्मेदारी सिंगारवेलु चेट्टियार के कंधो पर डाली गयी।वहाँ से लेवर-किसान गजट नामक अखबार निकलने लगा।

         1921के कांग्रेस के गया अधिवेशन, और 1922के अहमदाबाद अधिवेशन में इसी कम्युनिस्ट ग्रुप के लोगों ने सर्वप्रथम भारत की पूर्ण आजादी की बात प्रस्ताव के रुप में उठाई थी।इस प्रस्ताव से कांग्रेस और गांधीजी सहमत न थे।वह तो इग्लैंड की डोमिनिक स्टेट के रुप में ही काम करने के इच्छुक 1928 -29 तक बने रहे।

           हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को लेकर भी मतभेद कायम है।आज भी सी.पी.आई.इसे सितंबर 1924 मानती है।इसके पीछे उनके अपने तर्क भी हैं।वह अपने को कानपुर के 1924 के स्थापना से जोड़ती है।जहाँ तक एक वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी की बात आती है, विधिवत यह 1933-34में ही आरम्भ हो सकी जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार अपना कोई कार्यक्रम जनता के सामने रखा।प्लेटफार्म आफ ऐक्शन केनाम से यह कार्यक्रम बना था।

          फिर हम 1920 ,के 17अक्टूबर के तासकंद में बने कम्युनिस्ट ग्रुप को क्या कहेंगे?31अक्टूबर 1920 ,को भारत में एटक की भी स्थापना हो गयी।इसके पीछे भी कम्युनिस्ट ग्रुप ही काम कर रहा था।1921 में पूर्ण स्वराज्य की बात उठाने वाले उन कामरेड्स को आप क्या कहेंगे, पेशावर षडयन्त्र केस 1922-24 में मोहम्मद सफीक समेत आधा दर्जन से अधिक लोग सरकार के खिलाफ षडयन्त्र करने में गिरफ्तार हुए , उन्हें हम क्या कम्युनिस्ट नहीं स्वीकार करेंगे?यह ऐसे सवाल हैं जो फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ते।इसीलिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यह मानती है कि वह भले ही एक छोटा सा ग्रुप ही था जिसने तासकंद में हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की,पर वह भारत की ही कम्युनिस्ट पार्टी रही और वहीं पार्टी की स्थापना की एक्चुअल तिथि भी है।

     साथियों ,1920 के अक्टूबर में जब कम्युनिस्ट ग्रुप भारत के लिए एक पार्टी फार्म कर रहा था तब जो परिस्थितियां थी,कमोवेश वैसी ही स्थितियां पुनः हमारे सामने आज सर उठा रही हैं।अंग्रेज नहीं तो उनके मुखविर आज सत्ता पर काबिज हैं तथा उसी पुराने सामंती-पूजीवादी युग की ओर देश को ले जाने की जीतोड़ चेष्टा कर रहे हैं।ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।हमें आज स्थापना दिवस के अवसर पर फिर से संकल्प लेने की जरूरत है कि हम किसी भी तूफान से न डरने वाले अपने मकसद को पाकर ही दम लेंगे।सत्ता की किसी ऐसी नापाक हरकत को हम कामयाब नहीं होने देंगे जो शोषणपरक व्यवस्था की पैरोकार हो।इंकलाब-जिंदाबाद।

                                   ...................क्रमशः।

WHY COST OF ESSENTIAL MEDICINES IS HIGH

 DPCO-2013 – Cause of High Prices of Essential

Medicines

 

Under neoliberal drive, DPCO-2013 was issued by an Executive Order, just months before Modi government came to power at the Centre, making the entire drug control mechanism upside down. 

First Drug Prices Control Order (DPCO) 1979, issued under Essential Commodities Act, brought (i) all medicines under price control and (ii) fixed cost + 40% / 50% / 100% as retail price cap of all medicines based on 3 Lists of all bulk drugs of which List-1 was of 145 Essential Bulk Drugs. 

With the onset of neoliberalism, drug price control went on getting diluted by subsequent DPCO-1987 and DPCO-1995 ultimately limiting price control only of essential bulk drugs in the List-1, reducing it to 76 drugs  and raising their retail price cap at cost+100% plus excise duty. 

By DPCO-2013 the Government handed over complete responsibility of fixing medicines prices by the companies in the free market. 

DPCO-2013 identified 348 medicines in the National List of Essential Medicines (NLEM), prepared by an Expert Committee as the Supreme Court’s Order in 2005. For NLEM medicines, the Government however has a guideline i.e. to put a cap, as maximum retail price, on the average retail price of NLEM medicines in the market which are having 1% and above market share with automatic right of the companies to increase the same upto 10% in April each year. These are to be supervised by NPPA (National Pharmaceutical Pricing Authority). This is ‘drug price control’ in India today. 

Coming to power, though Modi government increased the number of medicines in NLEM from 348 to 376 in 2015 as per core committee’s recommendation, the hitherto out-of-price-control of the additional medicines continued their price tags even after inclusion in NLEM.

          

High Taxes on Essential Medicines

Vide Central Excise Notification No. 22/2013-CE dated July 29, 2013 the then UPA government had exempted all 348 essential medicines in NLEM from Central taxes. But, Modi government brought it back through back door via GST route. It manipulated in the fixation of ‘GST Rate Schedule’, applicable from July 1, 2017, by picking up ‘Essential Drugs’ from the non-existent List-1 of DPCO-1995 bypassing the existing 348 Essential Medicines in NLEM and ignoring PM Modi’s addition to it. For Modi government NLEM does not exist anymore. Most of the essential medicines in NLEM is having high rate of GST of 18% and more. Even fixing GST rates of 76 Essential Drugs of List-1, most of these are in 12% or more GST rate. 

The Central government’s part of GST (CGST) is in lieu of erstwhile Central Excise Duty (CED) on medicines. But, while CED was being fixed on quantity-cost at production level, CGST is calculated on retailers’ price level, which is more than 100% to 500% over the cost. Thus, in one jump CGST part of GST also increased by 100% to 500% causing shooting up of medicine prices. 

Further, CGST became ad valorem i.e. with every retail price increase by the drug company; CGST also automatically increases adding to spiraling price of essential medicines.  

Earlier, essential medicines were exempted from sales tax in most of the States. With introduction of GST, this exemption is also removed and relief on essential medicines withdrawn.

In this background, it is necessary to build up struggle for reverting to cost-based government regulated price control of all Essential Medicines and removal of GST from all Essential medicines as was notified by the Central government in 2013 and as was existing in most of the States prior to GST.

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ये कहाँ आ गये हम

 अर्थव्यवस्था की दुर्गति पर स्यापा मचाने से पहले इस पर विचार करने की जरूरत है कि जिन राजनीतिक शक्तियों को देश के अधिकतर लोगों ने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है, उनका मौलिक आर्थिक चिंतन असल में रहा क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं।

      राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो भाजपा का मातृ संगठन माना जाता है, किसी व्यापक आर्थिक चिंतन के लिये नहीं ,बल्कि अपने विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक चिंतन के लिये जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी, जो पूर्व जन्म में भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, अपने वैचारिक आधार के लिये प्रायः संघ पर ही निर्भर रही है।

   आप संघ से वैचारिक विरोध रख सकते हैं, उसकी कटु आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन...जिन सांस्कृतिक-सामाजिक लक्ष्यों को लेकर वह आगे बढ़ा, उनके प्रति उसके समर्पण और धीरज की अनदेखी आप नहीं कर सकते। प्रेरक नेतृत्व, प्रतिबद्ध कार्यकर्त्ताओं की निरन्तर बढ़ती संख्या और लक्ष्यों के प्रति असंदिग्ध निष्ठा ने उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों पर उसके ही अनुयायी विराजमान हैं।

       मध्य भारत के किसी मंझोले शहर की गलियों से निकल कर, दशकों के सफर के उतार-चढ़ाव से गुजरते राष्ट्र की राजधानी के राजपथ पर संघ के अश्वमेध का घोड़ा आज दिग्विजयी अंदाज में  खड़ा है। अपने अनुयायियों की राजनीतिक शक्ति के बूते वह अनेक सांस्कृतिक सवालों को अपनी वैचारिकता के अनुसार दिशा दे रहा है। जैसा कि परिदृश्य है, विभिन्न सवालों पर मचते रहे कर्णभेदी कोलाहलों के बीच उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती ही गई है।

   यह समर्थन आधार कैसे बढ़ता गया, जीवन के मौलिक सवालों से कन्नी काटते उसके राजनीतिक पुरोधा कैसे इन सांस्कृतिक सवालों को विमर्शों के केंद्र में बनाए रख सके, कुपोषितों और बेरोजगारों के आत्मघाती समर्थन के साथ ही खाए, पिये, अघाए लोगों का व्यापक समर्थन आर्थिक रूप से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे उनके साथ बना रहा...यह सब विमर्श के अलग अध्याय हैं।

        सांस्कृतिक सवालों से जुड़े लक्ष्य और उन तक पहुंचने की दीर्घ यात्रा के बावजूद भारत जैसे निर्धन बहुल विशाल जनसंख्या वाले देश की राजनीतिक सत्ता पर आरूढ़ शक्तियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती तो आर्थिक सवाल ही हैं। इनसे जूझने में विफलता उनकी अन्य सफलताओं को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक सकती है क्योंकि,बदलते दौर में अब इतिहास की कसौटियां भी बदल चुकी हैं।

   किसी भी सरकार की सफलता-असफलता की वास्तविक कसौटी तो यही हो सकती है कि उसके शासन काल में जनसामान्य के जीवन स्तर में क्या और कितने सकारात्मक बदलाव आए। 

  इस कसौटी पर वर्त्तमान सत्ता का प्रदर्शन देश की वर्त्तमान आर्थिक हालत के आईने में सहज ही देखा जा सकता है।

  कोरोना कोई बहाना नहीं हो सकता। इसकी आहट से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न मानकों पर गोता लगा चुकी थी।

   एक सशक्त सरकार, बेहद लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, सिर झुकाए खड़ी अधिकांश संस्थाएं, तर्क से अधिक मतलब न रखने वाला प्रबल जनसमर्थन का आधार...और तब भी आर्थिक मानकों पर विफलता इस राजनीतिक धारा के आर्थिक चिंतन की सीमाएं सहज ही स्पष्ट कर देती हैं।

     समृद्ध राष्ट्र की कल्पना तो अच्छी है, आकर्षक भी है, लेकिन इस तक पहुंचने के रास्तों को लेकर उनकी कोई स्पष्ट सोच कभी देश के सामने नहीं आ सकी, न ही इन मुद्दों को लेकर वे कभी देश के समक्ष खड़े हुए। 'स्वदेशी' जैसी अवधारणाएं वैश्वीकरण और आर्थिक उदारवाद की आंधी में कब अप्रासंगिक होने लगीं, इसका अंदाजा उनके पुरोधाओं को भी ठीक से नहीं लग सका।

  बाकी...कोई चिंतन अगर रहा तो वह उनकी किताबों में सिमट कर रह गया क्योंकि व्यावहारिकताओं के धरातल पर प्रासंगिकता कभी उभर कर सामने नहीं आ सकी। 1990 के दशक में सत्ता की राजनीति में उनके मजबूत होने के बाद भी नहीं।

  नतीजा...जब वे सत्ता में आए तो आर्थिक नीतियों को लेकर जो प्रभावी वैश्विक रुझान थे, जिनमें ताकतवर वित्तीय शक्तियों के स्वार्थ निहित थे, वे उन्हीं में बहने लगे। वैसे भी, माना जाता है कि 'राइट विंग' और 'नियो लिबरल इकोनॉमिक फोर्सेज' एक दूसरे को मजबूती देते हैं और निर्धनों के सवालों को नेपथ्य में धकेलने के लिये हर राजनीतिक शोशेबाजी का सहारा लेते हैं।

      भावुक, कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 'देशहित' में सरकारी कर्मियों का पेंशन खत्म कर दिया क्योंकि, जैसा कि उनके वित्तमंत्री ने कहा, "जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है और सरकार रिटायर सरकारी कर्मियों के पेंशन का आर्थिक बोझ अब और नहीं उठा सकती।"

    सरकारी संपत्तियों को निजी और विदेशी हाथों में सौंपने के लिये उन्होंने बाकायदा एक विनिवेश मंत्रालय का गठन कर लिया और इस ओर तेजी से कदम भी बढाने लगे। एनडीए-1 के बाद 2 और 3 का यह वर्त्तमान दौर इस रास्ते पर और अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। 

    इस देश में नवउदारवाद की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की और भाजपा ने इसे निर्णायक मजबूती दी। इस संदर्भ में संघ की आर्थिक वैचारिकता किस कोने में खड़ी रही, यह देश के लोग कभी समझ नहीं पाए।

   निजीकरण...इससे आगे बढ़ते हुए अंध निजीकरण...हर मर्ज का इलाज इन्हीं में ढूंढने वाली राजनीतिक धारा इस देश की मौलिक समस्याओं के संदर्भ में कितनी और कब तक प्रासंगिक है, यह बड़ा सवाल है।

  एक उदाहरण यहां प्रासंगिक है।

     इतिहास बताता है कि 1969 में जब भारत सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था तो तत्कालीन भारतीय जनसंघ ने इस कदम का पुरजोर विरोध किया था। यही नहीं, उसने 1971 के अपने घोषणापत्र में यह वादा किया था कि अगर वह सत्ता में आया तो इस निर्णय को पलट देगा।

    क्या यह वादा देश की बहुसंख्यक गरीब जनता से था, जिसके आर्थिक हितों के संदर्भ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक सकारात्मक कदम साबित हुआ था? या यह वादा उन बड़े पूंजीपतियों से था जिनके आर्थिक हितों को इस कदम से चोट पहुंची थी?

       1969 में जिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनके पास देश की कुल पूंजी का 70 प्रतिशत था। इन बैंकों में जमा पैसों को उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया जाता था जो अधिक मुनाफे की सम्भावना वाले थे। जाहिर है, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन में बैंक बहुत पीछे थे। बैंकों के मालिक, जो बड़े पूंजीपति थे, बैंकिंग व्यवसाय से हुए मुनाफे को तो आपस में बांट लेते ही थे, जनता के जमा पैसों से कर्ज भी खुद की कंपनियों के नाम से ही ले लेते थे। कृषि, लघु उद्योग सहित अन्य सामाजिक क्षेत्रों में कर्ज का अनुपात बेहद नगण्य था।

   राष्ट्रीयकरण के बाद परिदृश्य ही बदल गया, जब बैंकों ने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में अपनी भूमिका को विस्तार दिया। जाहिर है, बीते दशकों में हुई देश की आर्थिक प्रगति में बैंकों की बड़ी भागीदारी रही है।

  लेकिन...तब के भारतीय जनसंघ ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रबल विरोध किया था और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंकों के निजीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

   रेलवे सहित अन्य बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की ओर सरकार के बढ़ते कदम भी उन्हीं प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं जो कारपोरेट शक्तियों के हितों से प्रेरित हैं।

    जब किसी राजनीतिक धारा के पास अपना स्पष्ट आर्थिक चिंतन नहीं होता तो सत्ता के साथ जुड़े आर्थिक दायित्व उसे दिशाहीनता की ओर ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ यही हुआ और हो रहा है। उधार के चिंतन और हायर किये गए आर्थिक सलाहकारों, जिनकी संदिग्ध कारपोरेट निष्ठाएं सवालों के घेरे में रही हैं, के चिंतन से आप जहां तक पहुंच सकते हैं वहां पहुंच गए हैं। 

  और...जहां पहुंचे हैं वहीं तो 45 वर्षों के उच्चतम स्तरों पर पहुंची बेरोजगारी है, जमीन सूंघती विकास दर है, दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे बैंक हैं, धनपतियों की जागीर बनती रेलवे है, कुछेक हाथों में सिमटती जा रही देश की अगाध संपत्ति है।

    पता नहीं और क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या हो रहा है...आमजन तो समझ ही नहीं पा रहे। बस..वे त्रासदियों को झेल रहे हैं, आने वाली त्रासदियों को लेकर आतंकित हो रहे हैं।

  और...जैसा कि इस तरह की राजनीतिक शक्तियों की विशेषता होती है, आर्थिक त्रासदियों से गुजरते जनमानस को भटकाने के लिये, उसके नकारात्मक मानसिक तुष्टिकरण के लिये एक से एक भावनात्मक मुद्दे, एक से एक राजनीतिक प्रहसन के सिलसिले बनते और चलते रहते हैं।

     हालांकि...ये सिलसिले देशों को अंधेरी खाई के अलावा कहीं और नहीं ले जा पाते।

INTERESTING NUMBERS

 SomeVery interesting numbers, simply put......

The current population of Earth is more than 7 Billion.

The statistics can tell us the numbers, the distribution, various races and other information of the population.

As the population is so large, a purely statistical report, for most people, would not make meaningful sense. Therefore, someone has produced this set of statistical report condensing the 7 billion in the world into 100 persons, and then into various percentage statistics. The resulting analysis is relatively much easier to comprehend.

Out of 100:

11 are in Europe

5 are in North America

9 are in South America

15 are in Africa

60 are in Asia

49 live in the countryside

51 live in cities

12 speak Chinese

5 speak Spanish

5 speak English

3 speak Arabic

3 speak Hindi

3 speak Bengali

3 speak Portuguese

2 speak Russian

2 speak Japanese

62 speak their own language.

77 have their own houses

23 have no place to live.

21 are over-nourished

63 can eat full

15 are under-nourished

1 ate the last meal, but did not make it to the next meal.

The daily cost of living for 48 is less than US$2.

87 have clean drinking water

13 either lack clean drinking water or have access to a water source that is polluted.

75 have mobile phones

25 do not.

30 have internet access

70 do not have conditions to go online

7 received university education

93 did not attend college.

83 can read

17 are illiterate.

33 are Christians

22 are Muslims

14 are Hindus

7 are Buddhists

12 are other religions

12 have no religious beliefs.

26 live less than 14 years

66 died between 15 - 64 years of age

8 are over 65 years old.

If you have your own home,

Eat full meals & drink clean water,

Have a mobile phone,

Can surf the internet, and

have gone to college,

you have little reason to complain.

Amongst 100 persons in the world,

only 8 can live or exceed the age of 65.

If you are over 65 years old be content & grateful. 

You did not leave this world before the age of 64 years like the 92 persons who have gone before you.

 You are already the blessed amongst mankind.

A TRIBUTE TO Com. D.P. DUBEY

Today at 7/40 am Comrade D P Dubey , general secretary

of FMRAI for 22 years , from 1991 to 2013 , breathed his last at a Kolkata nursing home after protracted illness. The news had gone viral within minutes and condolence messages poured in social medias in large numbers.

Comrade Dubey took over the key post of FMRAI from Com.J S Majumder during a crucial time when people of  India could learn that LPG had another abbreviated version of Liberalisation, Privatisation and Globalisation other than Liquid Petroleum Gas ! Many had their fingers crossed about the capability and capacity of Comrade Dubey to tide over the situation and ability to lead after taking the baton from Com. J S Majumder who had built up the organisation to a great height by then.

However, Comrade Dubey, whatever may be his limitations, shortcomings or omissions and commissions, very quickly tightened his belt and rose to the occasion to lead from the front to mobilise the grass root members and leaders down the level to face onslaught of the management and the government duo. During his tenure, FMRAI had organised series of struggles including strike actions , general and company wise both , achieved bargaining status and grievance committees in many companies, lodged legal battles wherever needed, compelled the government to lend it's ears to FMRAI 's demands , bring ministry on the table for discussion and also established FMRAI as a force to reckon with on national trade union arena. Though his companion leaders and large number of members in general had magnificently joined hands together, but his credibility to unite and inculcate the fighting spirit over and above is a matter of record for appreciation. 

Over the years, due to the aging process and for combined ailments, he was looking tired at times but nevertheless he continued to deliver the goods to suit the needs of the organisation. Some of us who have seen him for years , rising from the general secretary of CRU to joint general secretary and then to the general secretary  of FMRAI,could feel his pain and agony to match the needs of the organisation. Even then he tried his best to fulfill his commitments. But could not beyond 2013....and he retired hurt . 

Struggling for a considerable period against his ailments he surrendered... leaving his memories and unfinished tasks to be completed by all of us.

During 22 years , from 1977 to 1999, India had nine prime ministers: Morarji Desai , Indira Gandhi , Rajib Gandhi , V P Singh , Chandrasekhar , I K Gujral , P V Narashimha Rao , Deve Gowda and A B Vajpayee .

During 22  years FMRAI had one general secretary elected unopposed 7 times ......

   

                                          

 

ध्यानचंद

  मेज़र ध्यानचंद 115वीं जयंती : ~

घनी रात थी , चांद रोशनी देने के यकीन से चमक रहा था  । नीचे हरे मैदान में 17-18 साल का एक लड़का हॉकी खेल रहा था । सब देख खूब हंसे , "गर्लफ्रेंड से मिल आए हो " जैसे सवालों से चिढ़ाया भी , पर सैनिक ध्यान सिंह बेफिक्र होकर हॉकी खेलता रहा । चेले की लगन देख , सूबेदार बाले तिवारी खुश होकर बोले, "चांद की रोशनी में जैसे मेहनत कर रहे हो । एक दिन हॉकी का चांद बनकर चमकोगे । मैं आज से तुम्हें ध्यान सिंह नहीं ‘ध्यानचंद’ कहकर पुकारूंगा " । यहीं से शुरू होती है हॉकी के उस खिलाड़ी की कहानी, जिस बाद में दुनिया ने जादूगर नाम दिया ।

29 अगस्त, 1905 को ध्यानचंद पैदा हुए । इनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था , जो आर्मी में थे। ध्यानचंद के छोटे भाई भी हाकी खेलते थे। ध्यानचंद का परिवार झांसी में बस गया था । ध्यानचंद को अपने बचपन के दिनों में पहलवानी पसंद थी । वह 16 साल की आयु मे आर्मी में भर्ती हो गए । ध्यानचंद केवल आर्मी हॉकी और रेजिमेंट गेम्स खेलते थे । ध्यानचंद ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे , उन्होंने केवल छठवीं तक पढ़ाई की थी । इसके पीछे कारण यह था कि उनके पिता का हमेशा तबादला होता रहता था , जिसके कारण उन्हें स्थायी रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला ।

ध्यानचंद अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे। उनके खेल के दौरान भारत ने ओलम्पिक में तीन गोल्ड मैडल जीते थे। ये गोल्ड मैडल 1928, 1932 और 1936 में जीते गए । ध्यानचंद का पहला विदेशी दौरा 1926 में हुआ था , जब हॉकी टीम मैच खेलने न्यूजीलैंड जा रही थी । 1928 में एम्सटर्डम में खेल के दौरान ध्यानचंद ने 14 गोल किए । वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे । 1932 में ओलंपिक फाइनल का मैच के ऐसा मैच था , जिसमें ध्यानचंद अपने भाई के साथ खेल रहे थे। उसमें उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। विएना के स्पोर्टस क्लब में ध्यानचंद की चार हाथों वाली मूर्ति लगी है । जिसमें दो हाथों के अलावा दो हॉकी भी बनी हुई है ।

भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मभूषण से ध्यानचंद को 1956 में सम्मानित किया गया। 

भारत के इस महान खिलाड़ी को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित कयो नही किया ? ? ?

हॉकी के जादूगर 42 साल की उम्र तक हॉकी खेलते रहे । बाद उन्होंने 1948 में संन्यास ग्रहण कर लिया । ध्यानचंद के आखिरी दिन अच्छे नहीं थे। वे अंत में पैसों की परेशानी से जूझ रहे थे। उसके 1979 में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझते हुए उनकी मौत हो गयी । वह लीवर के कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे लेकिन इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे । वह एम्स के जनरल वार्ड में रहकर अपना इलाज करा रहे थे ।

NDHM A DRIVE FOR PRIVATIZATION OF HEALTHCARE

 NDHM : ~ All Out Drive for Privatisation of Healthcare ~ J.S. Majumdar

In his Independence Day speech this year the Prime Minister has made a ‘major’ announcement. It is about launching of NDHM (National Digital Health Mission). “From today, a major campaign is being launched in which technology will play a big role. The National Digital Health Mission is being launched today. This will bring a new revolution in India’s health sector and it will help reduce problems in getting treatment with the help of technology,” PM has said. 

 What NDHM scheme proposes to do for the citizen’s healthcare? ‘The NDHM will reduce existing gap between various stakeholders such as doctors, hospitals and other healthcare providers, pharmacies, insurance companies and citizens by bringing them together and connecting them in an integrated digital health infrastructure,’ claimed a statement of NHA (National Health Authority) of AB-PMJAY (Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna), which is the main designer and promoter of NDHM under advice of NITI Aayog.     

 It is being introduced at the first instance in six union territories of Andaman & Nicobar Islands, Puducherry, Dadra - Nagar Haveli & Daman and DIU, Lakshadweep, Chandigarh and Ladakh.  

 NDHM healthcare scheme has six parts or six modules for digital interface i.e. digitally to see, hear and talk between the patient, or anybody else about him/her, and other stake holders. The two modules of each citizen will be of ‘Health ID’ and ‘Personal Health Records’. Other modules include other stake holders - ‘DigiDoctor’, ‘Health Facility Registry’, ‘e-Pharmacy’ and ‘Telemedicine’. While modules of personal ID, doctor and treatment facility selection will be with the government; for the other three i.e. ‘Personal Health Records’, ‘Telemedicine’ for online diagnosis and prescription and ‘e-Pharmacy’ for online supply of medicines, private sector will be integrated for creating and operating these modules. “Private stakeholders will have an equal opportunity to integrate with these building blocks and create their own products for the market”, said Indu Bhusan, the NHA chief and its CEO on the launching of the scheme.

 The announcement about NDHM and the propaganda surrounding it through the mainstream media goes beyond Goebbels doctrine camouflaging the real intents. Ayushman Bharat project was for converting the Government’s role from a ‘Service Provider to a Financier’, as was told by the former Union Health Secretary Sujatha Rao, for the insurance companies to provide healthcare with profit motive replacing Central and State governments institution-based primary to tertiary healthcare infrastructures; instead of strengthening these to provide free and universal healthcare. Similarly, NDHM is converting the Government’s role from a ‘service provider to a broker’ for the private healthcare sector. 

 NDHM is a scheme for (i) privatisation of healthcare system replacing governments’ healthcare services; (ii) promoting ‘e-Pharmacy’ for online supply of medicines and ‘Telemedicine as mode of online diagnosis to digital prescription for the private sector and (iii) to make individual’s medical history and other details available for governmental control and for commercial purposes by the private sector including trial for new medicines of multinational drug companies.

Public Healthcare System and Privatisation Drive

AB-PMJAY was announced by the PM in his 2018 Independence Day speech and was launched on 25 September 2018. It was a major policy change of the Central government in healthcare. It completely reversed the healthcare policy of government since Independence. 

Public healthcare system evolved out of and remained important part of the planning process since the beginning. Health planning was integral part of the Community Development Programme. Based on the WHO 1978 Alma-Ata Declaration ‘Health for All by 2000 AD’, India adopted its first National Health Policy (NHP) in 1983 which was replaced by NHP-2002. Added to this were National Rural Health Mission, 2005 and National Urban Health Mission 2013 integrated in the National Health Mission 2013. ICDS has had an important contribution in healthcare while the ASHA scheme is an integral part of the public healthcare system. 

Modi government replaced NHP-2002 by its NHP-2017 putting healthcare in privatisation mode stating about the emergence of a private ‘robust healthcare industry’ growing at double digits and to “align the growth of private healthcare sector with public health goals” to “enable private sector contribution to making healthcare systems more effective, efficient, rational, safe, affordable and ethical.”

Data released by DIPP (Department of Industrial Policy and Promotion) shows that private hospital and diagnostic centres attracted FDI worth $4.83 billion during 2000-17. According to the National Family Health Survey-3, the private medical sector remains the primary source of healthcare for 70 per cent of households in urban areas and 63 per cent of households in rural areas. The burgeoning private sector hospitals having substantial FDI must have a growing market.

In this background AB-PMJAY replaced public healthcare system by insurance driven healthcare system the premium of which is being borne by the Central and State governments.  Profit motive of insurance companies in health sector aligned with health facility corporates (of hospitals, nursing homes, diagnostic centres etc) and private medicine companies. 

Now comes NDHM to target mainly those who are outside PM-JAY and proposes alignment of private doctors including payment of fees, corporate hospitals and other healthcare providers like diagnostic centres, pharmacies, insurance companies etc through its digital platform.

NITI Aayog’s Prescriptions 

 In one my articles, published in other journals in May 2020, on Modi government taking advantage of Covid-19 pandemic imposing huge burden on the working people and for profiteering of the corporates, cronies and foreign, I wrote as to how the NITI Aayog has analysed the situation and has five points’ conclusions promoting (i) Work From Home (WFH); (ii) Breaking Supply Chain out of China and India vying with some other countries to grab this opportunity and, hence, labour reforms, diluting FDI norms and speeding up corporatisation and privatisation etc. (iii) NITI Aayog also came to the conclusion that Covid-19 would cause phenomenal rise of ‘Tele-medicines’, an euphemism of the patient-doctor-prescription relation through IT and a mechanism to replace public health services network. “This is in addition to the insurance driven health services, including private hospitals in the loop, in the Aushman Bharat project already in place;” and (iv) Increasing Contactless Delivery like e-Commerce, e-Pharmacy. 

 Taking advantage of Covid-19, NITI Aayog had already prescribed about the last two points as in above – the ‘Tele-medicines’ and ‘e-Pharmacy’. NDHM is to operationalise it.

Personal ID & Medical Data

 NDHM has two modules as has already been mentioned – Personal Health ID and Personal Medical Data. Personal Medical Data will be available tio private companies and Government will control the Personal ID. That means individual’s medical history and other details will be available to private companies and will be in public domain. The consequences are unimaginable including their use for other commercial purposes and potential subject for trial of new medicines by the MNCs like Covid vaccines etc. 

 Government will control the personal data of the citizens through Health ID and may use it for any purpose including giving threats or trial under different laws. 

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जस्टिस क्रष्णा अय्यर

 सुप्रीम कोर्ट का वह जज जिसे कभी भारत सरकार ने जेल में डाला था|

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत की आंतरिक सीमाओं में काफी बदलाव आए और भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं बनी|  

जिसे आज हम केरल राज्य के नाम से जानते हैं वह 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया| 

इसके एक साल बाद 1957 में भारत की पहली चुनी हुई वामपंथी सरकार अस्तित्व में आई| यह शायद दुनिया की दूसरी चुनी हुइ वामपंथी सरकार थी| इसके मुख्य मंत्री ईएमएस नम्बूदरीपाद थे| 

यह सरकार दो साल के अंदर ही बर्खास्त कर दी गई थी| 

इस सरकार के कारण एक नाम सामने आया वह नाम था वीआर कृष्णा अय्यर का जो इस सरकार में कानून गृह सिंचाई जेल और समाज कल्याण मंत्री रहे|

एक जज के रूप में कृष्णा अय्यर को भारत की न्याय व्यवस्था का भारतीय करण करने के लिए जाना जाता है जो आजादी के बाद अपने शुरुआती सालों में उपनिवेशी परम्परा से चल रही थी| 

कृष्णा अय्यर के फैसले आम आदमी को समझ में आने वाले होते थे हांलाकि कई बार उनकी भाषा ऐसी होती थी कि शब्दकोश की मदद लेनी पड़ती थी| 

चीफ जस्टिस सीकरी ने माना कि उनकी भाषा कई बार हम नहीं समझ पाते थे| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 'भारत के सर्वोच्च न्यायलय' को 'भारतीयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय' बनाया था|

वे न्याय के लिए जोश से संघर्ष करने वाले इंसान थे और वे मानते थे कि बिना डरे न्याय देना हमारे संविधान की विशेषता है| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक आपराधिक और राजनैतिक इतिहास था जो किसी और जज का नहीं रहा|

कृष्णा अय्यर का जन्म 1915 को केरल के पलक्काड़ जिले के पालघाट में हुआ था| उनके पिता एक नामी वकील थे| 

अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद कृष्णा अय्यर 1938 में  मालाबार की अदालत में वकालत करने लगे| पिता पुत्र के मुवक्किलों में उद्योगपति जमींदार से लेकर गरीब किसान तक होते थे| 

कुछ समय में बेटे को लगने लगा कि वह अपनी आदर्शवादी सोच की  वजह से बेसहारा और कुचले हुए लोगों की तरफ खिंच रहा है| वह अमीर मुवक्किलों से मिले पैसे से गरीब लोगों के मुकदमें मुफ्त में लड़ने लगे|

केरल उस समय एक उथल पुथल का सामना कर रहा था| त्रावनकोर की रियासत आजाद हो  कर अमेरिका जैसा देश बनना चाह रही थी| लेकिन उस इलाके में मौजूद वामपंथियों को यह विचार पसंद नहीं आ रहा था| 

इलाके में फैले अकाल की वजह से किसान बड़ी संख्या में कम्युनिस्टों के साथ जुड़ते जा रहे थे| बार बार दंगे भड़क जाते थे| एक बार तो कम्युनिस्टों ने वहाँ अपनी सरकार भी घोषित कर दी थी हांलाकि त्रावनकोर की सेना ने इसे निर्दयता से कुचल दिया था|

18 जुलाई 1947 को त्रावनकोर के महाराजा ने एक शाही फरमान निकाला और त्रावनकोर को एक आजाद देश घोषित कर दिया| 25 जुलाई को शाही दीवान की जान पर हमला किया गया| 30 जुलाई को महाराजा ने माउन्टबेटन को पत्र लिख कर भारत संघ में शामिल होने की संधि पर दस्तखत करने के लिए अपनी सहमती भेज दी| 

1949 में त्रावनकोर भारत में शामिल हो गया| इसके बाद केरल में कम्युनिस्ट आन्दोलन मजबूत होता चला गया|

गरीबों के लिए काम करने वाले कृष्णा अय्यर इस सब से अलग नहीं रह पाए| मजदूरों का संघर्ष किसानों की लड़ाई इसके नेताओं की गिरफ्तारी इन आंदोलनों पर सरकारी कार्यवाही और आपराधिक प्रक्रिया चल रही थी| 

कृष्णा अय्यर इस सब के केंद्र में आ गये| वे किसान और मजदूर नेताओं के मुकदमें लड़ने लगे| कई बार हथियारबंद किसान नेताओं के मुकदमें भी वह बिना पैसा लिए लड़ते थे| 

वे अपने उन दिनों को याद करके कहते हैं कि मैं बिना किसी पार्टी का सदस्य बने एक नेता बन गया था| कम्युनिस्ट गांधीवादी और कांग्रेसी नेता कृष्णा अय्यर से मिलने आते थे| साल दर साल उनके काम ने उन्हें कम्युनिस्ट किसान और मजदूर नेताओं के मुकदमें लड़ने वाले के रूप में मशहूर कर दिया| 

वे ऐसे संवेदनशील मुकदमें भी लड़ते थे जिनमें हत्या और दंगे के आरोपी भी होते थे| वे कई बार जजों के ऊपर मजाकिया व्यंग भी कर देते थे| उनके साथियों ने और कई बार जजों तक ने उन्हें समझाया कि कि इस तरह कम्युनिस्टों के लिए अदालत में खड़े होकर अपना भविष्य बर्बाद मत करो|

लेकिन कृष्णा अय्यर ने इन बातों को सुना नहीं और वे अपनी न्याय की लड़ाई में लगे रहे| उन्होंने एक कानूनी सहायता सेवा भी शुरू करी जिसमें दस वकील मजदूरों और किसानों को कानूनी सहायता देते थे| 

मई 1948 को कृष्णा अय्यर को गिरफ्तार कर लिया गया| उन पर हिंसक कम्युनिस्टों की मदद करने और उन्हें छिपने की जगह देने का अरोप लगाया गया| 

उन पर सबसे मजेदार आरोप यह लगा कि उन्होंने अदालत को राजनैतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है| हांलाकि पुलिस अदालत में अपने आरोप साबित नहीं कर पायी और एक महीने की जेल के बाद कृष्णा अय्यर बरी हो गये| 

लेकिन जेल के अपने इस अनुभव को वह कभी नहीं भुला पाये| 

वे बताते हैं; आप हवालात में बैठे हैं और बीच में सलाखें हैं जो आपको दुनिया से अलग करती हैं| और जब आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे चिड़ियाघर में बंद जानवर को देखते हैं| 

आपको शौच और पेशाब उसी कोठरी में करना होता है| और उस दौरान कोई आड़ नहीं होती पूरे समय पुलिस वाला आपको देखता रहता है| जैसे कि सलाखों के पीछे से आप जादू से गायब हो जायेंगे|     

वहां से उन्हें कन्नूर केन्द्रीय जेल ले जाया गया लेकिन वहाँ भी हालत वही थी| 

वह बताते हैं यहाँ भी भी ज़िन्दगी बहुत दयनीय थी| एक सीमेंट का फर्श था जिस पर आपको लेटना होता है| नीचे से कीड़े काटते हैं और ऊपर से मच्छरों का हमला होता है| यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं होती सम्मान का कोई वजूद नहीं होता और अच्छे जीवन के लिए हालात असंभव हैं|

30 दिन की जेल की कैद ने उन्हें जो अनुभव दिया जिसका उन्होंने अपने बाद के जीवन में बहुत इस्तेमाल किया| उनके चार्ल्स शोभराज और सुनील बत्रा मामले में दिए गये फैसले में कैदियों के इंसानी गरिमा और सम्मान के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला है|  

एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज चेल्मेश्वर राव ने कहा था कि कृष्णा अय्यर ने ज़िन्दगी के उतार चढ़ाव देखे थे उसने उन्हें वह बनाया जो वह थे, आज के दिन तक वह अकेले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्हें आजादी के बाद सरकार ने जेल में डाला था|

1952 में वे विधान सभा का चुनाव लड़े, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परचा भरा लेकिन उन्हें कम्युनिस्टों और इंडियन मुस्लिम लीग का समर्थन मिला था| उनके द्वारा लगातार सरकार को उनकी कमियाँ बताने का काम किया गया| वे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते थे| अब कृष्णा अय्यर एक समाज सुधारक और प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गये| 

केरल राज्य 1956 में बना| कृष्णा अय्यर फिर से चुनाव लड़े| इसी चुनाव में ईएमएस नम्बूदरीपाद चुनाव जीते और भारत की पहली चुनी हुई सरकार बनी| हांलाकि कृष्णा अय्यर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे फिर भी गरीबों के लिए किये गये उनके कामों और मद्रास विधान सभा में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाया गया| 

मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किये| केरल का भूमि सुधार जिसमें भूमि का मालिक जमीन जोतने वाले को बनाया गया था| जल संसाधनों को लेकर जो पहला मास्टर प्लान बना उसका श्रेय भी उन्हें ही जाता है| एक मंत्री के रूप में वह अपने जेल के दिनों को नहीं भूले| उन्होंने वे जीवन भर जेल सुधारों का काम करते रहे|

जब ईएमएस नम्बूदरीपाद ने घोषणा करी कि पुलिस का यह काम नहीं है कि वह किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा किसानों या मजदूरों के आन्दोलन या उसके एक्टिविस्ट को दबाएँ, कृष्णा अय्यर ने इसका समर्थन किया और नई पुलिस पालिसी बनाई|

कानून मंत्री के रूप में न्याय पालिका में सुधार के लिए उन्होंने दस दिन ज्यादा बैठने का नियम बनाया ताकि पुराने मामले निपटाए जा सकें|

उन्होंने दहेज़ के खिलाफ कानून बनाया जो केन्द्रीय कानून से ज्यादा असरदार था इसके अलावा उन्होंने गरीबों को कर्ज से मुक्ति के लिए भी कानून बनाया| 

न्याय के लिए उनकी कोशिश इतनी गहरी थी कि वे जाति धर्म आर्थिक वर्ग और राजनैतिक रिश्तों के सभी भेदों को भूल कर सिर्फ न्याय के लिए अपनी जद्दोजहद में लगे रहते थे| 

ईएमएस नम्बूदरीपाद की सरकार को 1959 में बर्खास्त कर दिया गया| कृष्णा अय्यर 1960 का चुनाव लड़े| और सात वोटों से हारे बाद में अदालती फैसले के बाद वह विधान सभा में पहुंचे| 

1965 के चुनाव में वह हार गये और उन्हें फिर से अपने वकालत के पेशे में आने का मौका मिला| 

1968 में 52 साल की उम्र में उन्हें सीपीआइ(एम) की सरकार के समय केरल हाई कोर्ट का जज बनाया गया| वे तीन साल हाई कोर्ट की बेंच में रहे 1971 में उन्हें गजेन्द्र गडकर ला कमीशन में एक छोटे से कार्यकाल के लिए दिल्ली बुलाया गया| 

1973 में उनका सुप्रीम कोर्ट जाने का का समय हो गया था| लेकिन मुख्य न्यायधीश सीकरी और बम्बई बार का एक हिस्सा उनके राजनैतिक अतीत के कारण उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहा था| यहाँ तक कि पूर्व सौलीसिटर जनरल सोली सोराबजी ने स्वीकार किया कि उन्होंने कृष्णा अय्यर की नियुक्ति का विरोध किया था लेकिन बाद में उनका काम देख कर वे उनके प्रशंसक बन गये| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर पिछड़े लोगों के लिए न्याय के एक एक्टिविस्ट थे| अक्सर वे कानून को कमजोरों के पक्ष में घुमा देते थे| 

कृष्णा अय्यर कहते थे कि संविधान एक सामाजिक और आर्थिक न्याय का दर्शन है लेकिन अक्सर जज अपने सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण उसे देख नहीं पाते| जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः ब्राह्मण और उच्च जातियों का है और उसका असर इसके फैसलों पर पड़ता है| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर 14 नवम्बर 1980 को रिटायर हो गये और किसी दूसरी नियुक्ति के लालच में पड़े बिना सीधे केरल चले गये| वे पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे| लोगों का मानना था कि रिटायरमेंट ने उन्हें बेड़ियों से आजाद कर दिया है और वे अब लोगों के हकों के लिए अपना काम बेहतर कर पा रहे हैं|

आज़ादी के इतिहास का एक पन्ना

  भारतीय लेनिन-:आजादी की लड़ाई में लाल बाल पाल का जिक्र जोर शोर से होता है।लाल का मतलब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जिनको अंग्रेजों ने लाठियों से इतना मारा कि वो बाद में मर गए।उनकी मौत का बदला सहदेव राजगुरु और भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या करके ली।

इन्होंने ही लाहौर असेम्ब्ली में पब्लिक सेफ्टी एक्ट(जिससे क्राति को दबाया जाता)और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में असेंबली में उस जगह बम फेंक दिया था जहां कोई नहीं था।भागे भी नहीं।विरोध में पर्चे बांटे कि गलत कानून न बनाया जाए।कहा कि हमने यह बम केवल इसलिए फेका कि बहरे कानों को ऊंची आवाज में सुनाया जाए।

मजे की बात अंग्रेजों का वही पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसका भगत सिंह विरोध कर रहे थे आजाद मुल्क की आवाज दबाने के लिए आज फिर से लागू है।भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो बेमतलब हो चला है।प्रजातंत्र की जगह पूंजीवाद बैठ गया है।

सिख होने के बाद भी भगत सिंह ने केश और दाढ़ी कटवा दिया था।देश के आगे उनके लिए दीन महत्वहीन था।इत्तफाक़न भगत सिंह के जन्म पर उनके पिता व चाचा जेल से रिहा हुए थे।दादी ने बच्चे का नाम भागां वाला(भाग्यवान)रखा।बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा।देशभक्ति उनके रक्त में थी।

गांधीजी भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए लगातार प्रयास करते रहे लेकिन सफल नहीं हुए।आखिर 23 साल के भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को ही सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया।

मृत शरीर को फिरोजपुर के पास मिट्टी के तेल से जला कर सतलज में फेंक दिया गया।

फांसी के बाद गांधीजी लाहौर पहुंचे।युवाओं को संबोधित किया।कहा"गांधी वापस जाओ""गांधी मुर्दाबाद"दोनों सही है।पर एक बात सोचो कि जब हमारा हिंदुत्व जघन्य अपराध के लिए फांसी का पक्षधर नहीं है तो फिर हम इन नौजवानों की फांसी के पक्षधर कैसे हो सकते हैं?

हम तो हैरत भरी निगाह से देखते हैं कि इतने दब्बू मुल्क में इतने दिलेर बच्चे पैदा किये हैं। हम तो चाहते हैं कि नौजवान ऐसी लड़ाई लड़ें कि किसी का खून न हो।पर कोई मजबूर करे तो हम भगत सिंह की भांति हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाएं।

यकीन मानिए कि मैं ही नहीं नेहरू वगैरह सारे परेशान थे कि इन नौजवानों को कैसे बचाया जाए जो खुद कहने के लिए तैयार नहीं थे कि वो सब निर्दोष हैं।

संघ हो कि मुस्लिम लीग किसी ने भगतसिंह की फांसी की आलोचना नहीं की।वजह थी उनकी नास्तिक और कम्युनिस्ट छवि।दोनों इदारे देश की आजादी से शुरू होकर दीन की आजादी की ओर मुड़ गए।एक ने आजादी हासिल कर ली दूसरा अभी भी संघर्षरत है।

इंसानी फितरत से दुनियां का कोई दीन अब समाधान नहीं रहा।सब के सब समस्या बन गये है।पहले जिसको जब अवसर मिला सबने दबंगई की थी।अब भी वही जारी है।बदला क्या है?पहले अनपढ मूर्खता करते थे अब पढे लिखे समझदार।

2007 में पांचजन्य ने 100 पृष्ठीय लेख मे यह जताने की कोशिश की कि भगत सिंह न कम्युनिस्ट थे न नास्तिक और न उन्होंने "मैं नास्तिक क्यों हूं"लिखा था।पर बात बनी नहीं।इसका अनुवाद तो श्रीमान पेरियार ने बहुत पहले कर दिया था।

नया निजाम आजादी की नई परिभाषा गढ़ रहा है।वो तब की आजादी को महज एक भूभाग की आजादी कहता है।असली आजादी सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी को मानता है।जबकि भगत सिंह धर्म और संस्कृति को निमित्त मात्र समझते थे।

वो ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के शोषण पर रोक हो।उनकी आजादी का मतलब सिर्फ गोरी चमड़ी से आजादी हासिल करना नहीं था।बल्कि मेहनत करने वाले को मेहनत का हक मिलने से सब की आवाज सुने जाने से था।

अब यह अलग बात है कि आज राष्ट्र वाद सिर चढ़कर बोल रहा है। इतना की नास्तिकता और कम्युनिज्म के घोर विरोधियों को भी भगत सिंह में शहीद-ए-आजम नजर आ रहा है।

कोई सोच भी नहीं सकता की फांसी के फंदे पर झूलने के लिए जाते हुए तीनों जांबाज गुनगुना रहे थे।

"मेरा रंग दे बसंती चोला।"भारतीय लेनिन!

जेनी_मार्क्स

 

साम्यवाद के जन्मदाता #कार्ल_मार्क्स अपना अमर ग्रंथ ‘#दास_कैपिटल‘ लिखने में तल्लीन थे. इस कार्य के लिए उन्हें पूरा समय पुस्तकालयों से नोट वगैरह लेने में लगाना पड़ता था. ऐसे में परिवार का निर्वाह उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन गया. उन्हें बच्चे भी पालने थे और अध्ययन सामग्री भी जुटानी थी. दोनों ही कार्यों के लिए उन्हें पैसा चाहिए था. इन विकट स्थितियों में मार्क्स की पत्नी आगे आई.

    उन्होंने पैसों की समस्या से निपटने के लिए एक गृह उद्योग शुरू किया. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गृह उद्योग के लिये वो कबाडि़यों की दुकानों से पुराने कोट खरीदकर लाती और उन्हें काटकर बच्चों के लिए छोटे-छोटे कपड़े बनाती. इन कपड़ों को वे एक टोकरी में रख मोहल्ले में घूम बेच आती. आज शायद यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मार्क्स की पत्नी की इसी कर्मठता के कारण ही उन्हें ‘दास कैपिटल‘ जैसा ग्रंथ पढ़ने को मिला.

 

      महान दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रणेता कार्ल मार्क्स को जीवनपर्यंत घोर अभाव में जीना पड़ा. परिवार में सदैव आर्थिक संकट रहता था और चिकित्सा के अभाव में उनकी कई संतानें काल-कवलित हो गई. जेनी वास्तविक अर्थों में कार्ल मार्क्स की जीवनसंगिनी थी और उन्होंने अपने पति के आदर्शों और युगांतरकारी प्रयासों की सफलता के लिए स्वेच्छा से गरीबी और दरिद्रता में जीना पसंद किया.

जर्मनी से निर्वासित हो जाने के बाद मार्क्स लन्दन में आ बसे. लन्दन के जीवन का वर्णन जेनी ने इस प्रकार किया है – “मैंने फ्रेंकफर्ट जाकर चांदी के बर्तन गिरवी रख दिए और कोलोन में फर्नीचर बेच दिया. लन्दन के मंहगे जीवन में हमारी सारी जमापूँजी जल्द ही समाप्त हो गई. सबसे छोटा बच्चा जन्म से ही बहुत बीमार था. मैं स्वयं एक दिन छाती और पीठ के दर्द से पीड़ित होकर बैठी थी कि मकान मालकिन किराये के बकाया पाँच पौंड मांगने आ गई. उस समय हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था. वह अपने साथ दो सिपाहियों को लेकर आई थी. उन्होंने हमारी चारपाई, कपड़े, बिछौने, दो छोटे बच्चों के पालने, और दोनों लड़कियों के खिलौने तक कुर्क कर लिए. सर्दी से ठिठुर रहे बच्चों को लेकर मैं कठोर फर्श पर पड़ी हुई थी. दूसरे दिन हमें घर से निकाल दिया गया. उस समय पानी बरस रहा था और बेहद ठण्ड थी. पूरे वातावरण में मनहूसियत छाई हुई थी.”

    ऐसे में ही दवावाले, राशनवाले, और दूधवाला अपना-अपना बिल लेकर उनके सामने खड़े हो गए. मार्क्स परिवार ने बिस्तर आदि बेचकर उनके बिल चुकाए.

ऐसे कष्टों और मुसीबतों से भी जेनी की हिम्मत नहीं टूटी. वे बराबर अपने पति को ढाढस बांधती थीं कि वे धीरज न खोयें.

कार्ल मार्क्स के प्रयासों की सफलता में जेनी का अकथनीय योगदान था. वे अपने पति से हमेशा यह कहा करती थीं – “दुनिया में सिर्फ़ हम लोग ही कष्ट नहीं झेल रहे हैं.”

मित्रों, जेनी ने बहुत मेहनत की, दरिद्र जैसी जिन्दगी जी, फिर भी कार्ल मार्क्स का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया. जेनी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही शानदार थी. जेनी प्रशिया के अभिजात वर्ग के एक प्रमुख परिवार Salzwedel में पैदा हुई थी.

   जेनी की पारिवारिक पृष्ठभूमि

नाम जोहन्ना बर्था जूली जेनी वॉन Westphalen

जन्म 12 फ़रवरी 1814

मृत्यु 2 दिसंबर, 1881

पिता लुडविग वॉन Westphalen (1770-1842), Salzwedel में और ट्रायर में “Regierungsrat”(सर्वोच्च अधिकारी) के रूप में कार्य करते थे.

   मित्रों, इतिहास ऐसे गुमनाम सितारों से भरा हुआ है. इतिहास गवाह है, हर कामयाब पुरुष के पीछे उसकी पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका रही है. जेनी की महानता इस तथ्य को साबित करती है.

ON JYOTI BASU !

Jyoti Basu was born on 8th July, 1914 at Kolkata. His father Nishikanta Basu and mother Hemlata Devi lived in Kolkata though their ancestral home was in village Bardi in Dhaka. Nishikanta Basu was an eminent homeopath doctor. Jyoti Basu spent his childhood in Kolkata, mostly in their house in Hindusthan Park in South Kolkata, where he lived the most part of his life too.

Jyoti Basu passed his Senior Cambridge and Intermediate from St Xaviers’ school and later was admitted in Presidency College with Honours in English. Though not an active political family, Basu’s father was supportive of the national struggle. While in school, Basu was inspired by the Chittagong armed rebellion led by Surya Sen in 1930.

In 1935, Basu went to England to study law. In a volatile international situation, during his university days, his political thoughts were shaped in ideological debates against fascism. Basu became an active member of the India League, a body of Indian students, led by V.K Krishna Menon. Among others, Bhupesh Gupta and Snehangshukanta Acharya were his friends in student days. Jyoti Basu gradually came into contact with leaders of the Communist Party of Great Britain . He began to participate in Marxist Study Circles and joined in the activities of the Communist Groups in London, Oxford, and Cambridge. He came in close contact with Harry Pollit, Rajni Palme Dutt, Ben Bradley and other leaders of CPGB. They had a great influencing role in shaping the ideas and life of young Basu. Jyoti Basu became the first secretary of London Majlis, an association of Indians. They felicitated Jawharlal Nehru in London. Basu decided that he would join the Communist Party after returning to India.

Basu returned to India in 1940 and immediately contacted the Party leaders. Though he enrolled himself as a barrister in Calcutta High Court, he never practiced simply because he was determined to become a wholetimer of the Party.

Basu became the secretary of Friends of Soviet Union and Anti-Fascist Writers’ Association in Kolkata. As member of the Party, the initial task of Basu was to maintain liaison with underground Party leaders. He was entrusted responsibilities in the trade union front from 1944. In that year, Bengal Assam Railroad Workers’ Union was formed and Basu became its first secretary. Basu was elected to Bengal Provincial Assembly in 1946 from the Railway Workers constituency. Ratanlal Bramhan and Rupnarayan Roy were the other two Communists who were elected. From that day on, Basu became one of the most popular and influential legislators for decades to come. He showed how the Communists can use the legislative forums for strengthening struggles.

Basu played a very active role in stormy days of 1946-47 when Bengal witnessed the Tebhaga movement, workers strikes and even communal riots. Everywhere the struggling people got Basu by their side.

Jyoti Basu was the secretary of the West Bengal Provincial Committee of the Party from 1953 to January 1961. He was elected to Central Committee of the Party in 1951. He was a member of the Polit Bureau from 1964 onwards. He was elected as a special invitee to PB in 19th Congress of the Party in 2008.

After the country gained independence, he was elected to the assembly from Baranagar in 1952. He was elected to the West Bengal Legislative Assembly in 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1971, 1977, 1982, 1987, 1991 and 1996. Though an elected member, Basu was arrested several times during the 1950s and 60s and for certain periods he went underground to evade arrest by the police.

In 1962, Jyoti Basu was one amongst the 32 members of the National Council who walked out of the meeting. When the CPI(M) was formed in 1964 as a result of the ideological struggle within the Communist movement, Basu became a member of the Polit Bureau. He was, in fact, the last surviving member of the “Navaratnas”, the nine members of the first Polit Bureau.

During the days of India-China border conflict, Basu, alongwith other leaders of the Party, were accused of being “agents of China” and faced attacks from the ruling class parties and the anti-Communist media.

1n 1967, Basu became the deputy Chief Minister in the first United Front Ministry and again in 1969. These two governments provided a great stimulus in unleashing mass and class struggle in West Bengal. Jyoti Basu played an important role in intertwining the struggle and running the government. In 1970, he narrowly escaped an assassination attempt at the Patna Railway Station by the Anandmargis. In 1971, Basu’s car and public meeting were attacked by Congress miscreants at least twice. Though CPI(M) became the single largest party in the assembly elections in 1971, the Party was refused the chance to form a ministry and Presidents’ Rule was imposed in West Bengal. The 1972 elections were rigged and Jyoti Basu was forced to boycott the elections. Basu famously declared the new assembly as “assembly of the frauds” and CPI(M) boycotted the assembly for the next five years. West Bengal faced severe repression and terror during the semi-fascist Congress regime in this period. The CPI(M) and the Left forces courageously fought the onslaught and Basu was one of the leading figures of that heroic resistance by the people.

In 1977, the Left Front Government was formed as a product of the democratic and mass struggles and Basu became the Chief Minister. He was 63 then. A new, vigorous era in his life began. The very first announcement by Basu after he was sworn in was that the government would not be run from Writers’ Building alone. The people would be very much part of it. Under Basu’s leadership, the LF government initiated far reaching measures in the interests of toiling people. The land reforms, decentralization through panchayats, guaranteeing trade union rights of the workers, giving widespread relief to different sections of the society, spread of education marked a radical departure in governance in our country. Under LF government, West Bengal witnessed excellent advancement in agriculture and later it was under his leadership that the state government took serious initiative in industrialization of the state. In office continuously for 24 years, Basu was the longest serving chief minister in the country.

One of the major contributions of Basu as Chief Minister was to raise the issue of Centre-State relations at the all India level. On the one hand, Basu led the struggle against discrimination against West Bengal and successfully built the Haldia Petro Chemicals, Bakreswar Thermal Power Station etc. On the other hand, he could mobilize other state governments and various political parties on the issue.

Jyoti Basu played a significant role in national politics and his intervention in important junctures proved to be crucial. Basu played a prominent role in mobilizing anti-Congress secular opposition forces during the regimes of Indira Gandhi ,Rajiv Gandhi and Narasimha Rao. He also played an important role in mobilizing secular forces against the communal BJP. In 1996, his name was proposed by the secular allies for Prime Ministership. But the CPI(M) Central Committee decided to support the government from outside.

Jyoti Basu was one of the main campaigners for the Party at the national level. He visited all the states and areas a number of times to address public meetings and rallies. He was particular about attending the open sessions of the CITU all India conferences.

Basu was all along associated with the trade union movement and was a champion of the cause of working class. He was a Vice President of CITU since its inception in 1970.

In November 2000, Basu voluntarily retired from Chief Ministership but he continued to lead the Party in West Bengal. Despite his ill health, Basu participated in Party meetings and in election campaign in 2006 also.

OPPORTUNITY IN CRISIS

Opportunity in Crisis  have different meanings and different purposes.    Strengthening the Health Infrastructure  should have been a priority  to provide  facilities for treatment and to save the life of the people from the Corona viruses. However, the ruling establishment have found it an opportunity to privatise every thing created in the public sector by the previous governments with the labour of the workers and taxpayers money. This privatisation move is nothing but a process of gifting everything to the  friends. The business houses acquires the public enterprises at very low costs than its real value. Most of the price they pay for these enterprises have been borrowed by the nationalised banks. After some initial refunds to the banks  they stop repayment and eventually this amount become NPA. This is the well practiced route to gift the national assets to the business houses. Ultimately the government exchequer gains nothing.                                                              The another opportunity which the ruling party have found in the crisis is to implicate  and arrest  the activists and the protesters against CAA,NRC and NPR, unpliable journalists and human rights activists .   A new method have also been devised in this process. The victims have been made accused while giving clean chits to the alleged  accuseds.The  attack on the  Bhima Coregaon Victory celebration procession and the Delhi Riots cases are the glaring examples.The  rampant misuse of the UAPA and Sedition laws have  been found an opportunity in this period.                                              In this period of crisis the economic model of the country has been thoroughly exposed . The worst reflection of the flawed economic development was the plight of the workers of different states   who were compelled to march on foot for thousands of kilometres facing hunger and accidental deaths.                                 It was a time to introspect the shortcomings of our planning and path of economic development which is  being persued for the last several decades resulting in such a horrible condition for the majority of the Indian people. But instead of doing so the present establishment have found it an opportunity to dole everything to the benefits of his business houses friends. The opportunity in Crisis have one meaning for the ruling party and another meaning for the people of the country.

RE-CALLING HISTORY

"If India pokes its nose in Pakistan, US will not keep its trap shut. India will be taught a lesson”
- Richard Nixon. 

“India regards America as a friend. Not a boss. India is capable of writing its own destiny. We know and are aware how to deal with each one according to circumstances”
- Indira Gandhi 

The year was 1971 and the month November. 
Indian Prime Minister Indira Gandhi articulated these exact words sitting with the U.S. President Richard Nixon in the White House, while maintaining an eye-to-eye contact. 
The said event was narrated by the then Secretary of State and NSA, Henry Kissinger in his autobiography. 

That was the day when the Indo-U.S. joint media address was cancelled by Indira Gandhi who walked away from the White House in her own inimitable style. 

Kissinger, while ushering Indira Gandhi into her car, had commented, "Madam Prime Minister, don't you feel you could have been a little more patient with the President". 
Indira ji replied, "Thank you, Mr. Secretary, for your valuable suggestion.
Being a developing country, we have our backbones straight - & enough to fight the atrocities. We shall prove that days are gone to rule any nation far from thousands of miles”

Thereafter.. as soon as the Air India Boeing touched the Palam runway in Delhi, Indira Gandhi summoned the leader of opposition, Atal Behari Vajpayee to her residence immediately. 

Post an hour of discussion behind closed doors, Vajpayee was seen hurrying back. It was thereafter known that Atal Ji would be representing India at the United Nations. 

Donald Paul of BBC had jumped in with a question to Vajpayee, "Indira ji regards you as a staunch critic. In spite of that, are u sure you'd be at the United Nations shouting your throat (voice) out in favour of the Incumbent Government?”

Vajpayee had a repartee.. "A rose adorns a garden, so does a Lily. Each is beset with the idea that they are individually the most beautiful. When the garden falls in a crisis, it's no secret that the guarden has to safeguard its beauty as one. I have come today to save the garden. This is called Indian Democracy." 

The resultant history is all known to us. 
America sent 270 paton tanks to Pakistan. They called the world media to demonstrate that these tanks were produced under exclusive technology, and are/were thus indestructible. The intention was very clear. This was a warning signal to the rest of the world that no one should help India. 

America did not stop here. 
Burma-Shell the only U.S. company supplying oil to India, was told to stop. They were sternly told by U.S. not to deal with India anymore. 

India's history thereafter was only about fighting back. 
Indira Gandhi's incisive diplomacy ensured oil came in from Ukraine. 

A battle that lasted just a day destroyed these  270 paton tanks. The destroyed  tanks were brought into India for demonstration. The hot deserts of Rajasthan still stands as a witness where U.S. pride was decimated. 

A war that lasted eighteen days thereafter culminated into capturing 1.5 lakhs POWs from Pakistan.  
Mujibar Rahman was released from Lahore Jail. 

The month was March - Indira Gandhi recognized Bangladesh as an independent nation in the Indian Parliament. 

Vajpayee addressed Indira Gandhi as “Maa Durga”

These events had a packet of long lasting manifested fallouts. 

—India's own oil company, viz. Indian Oil came into being. 
—India expressed itself as a nation of strength in the eyes of the world. 
—India led the Non-Aligned Movement (NAM) from the front. 
Its leadership was unquestioned. 

Times and events of such strength did get submerged into the great depths of yore.

Truthful history till date remains as a baton. 

India has treaded fifty years hence. There is a sense of tiredness. 

Democracy finds itself lonely as a word in the lexicon. 
The opposition is no longer part of democracy anymore. 
The voices, if not in toe, are regarded as voices of evil.

OVER-ESTIMATION

A part of the self-delusional bravado of our leadership lies in its belief in the omnipotent ‘Indian market’.

There has been a humiliating rupture in India’s ties with its eastern neighbours, China and Nepal. This would have been just another episode of politico-military bungling, which India is used to, had it not been for the loss of lives of 20 soldiers, including the Commanding Officer of 16 Bihar Regiment, and the capture of four officers and six others on June 15. India has retrieved the captives and the bodies, but not its prestige. External Affairs Minister S Jaishankar, in his telephone conversation with Chinese Foreign Minister Wang Yi, categorically stated that the violence and casualties were the result of a premeditated and planned action by the Chinese troops and that this action proves the neighbour’s intent to alter the status quo.

Why would the Chinese unleash a premeditated attack to capture the heights of the Galwan valley? Well, to answer the question, we need to first accept the fact that India has lost territory to Chinese aggressive designs in the Galwan valley to occupy the vantage point overlooking the Darbuk-Shyok-Daulet Beg Oldie road, much like the Pakistani infiltration in Kargil intended to cut off the Leh-Srinagar road in 1999. Once this planned action and its intent are understood, it is easier to analyse why the Chinese did what they did. Late last summer, on August 6, 2019, while abrogating Article 370 of the Constitution to create the two union territories of Jammu & Kashmir and Ladakh, Home Minister Amit Shah had stated that Pak-occupied Kashmir (PoK) and Aksai Chin are integral parts of India and he would give up his life to keep it so.

This was an aggressive and provocative statement about territory held by a nuclear-armed neighbour — something that necessitated an immediate diplomatic intervention. Within a week of Shah’s statement, Jaishankar visited Beijing to calm Chinese nerves. But the deceptively calm Chinese waited for the next summer to respond to the statement. The Chinese seem to have expected India to act according to its stated intent, that too articulated at the highest level, for that is what nations normally do. But unfortunately, Indian politicians have a habit of using extremely volatile foreign policy issues to score domestic brownie points. The ‘chest-thumping government’, as The Economist magazine calls it, did not realise that the inimical neighbour would take the theatrics seriously. So, instead of India crossing the Line of Actual Control (LAC) to put up posts in Aksai Chin, the Chinese made the aggressive move.

A part of the self-delusional bravado of our leadership lies in its belief in the omnipotent ‘Indian market’. Little do they realise that the $56 billion trade surplus China has over India does not make much of a difference to its economy; India is only its 12th largest trading partner. So, what Indians assume to be bountiful munificence is just small change for China; worse, India has become so completely dependent on Chinese imports in almost all spheres of life that it will soon have to reinvent the wheel to show a national spine. And that will not happen in a hurry because even while the tension on the LAC was spiralling out of control, the Union Government and its departments and Public Sector Units were busy awarding contracts to Chinese companies. One of these was offered as late as June 12, to dig a tunnel close to the Hindon Air Force base near Delhi.

The Nepal fiasco is also another instance of domestic electoral politics influencing foreign policy. If the thunderous statements on PoK and Aksai Chin were meant for the domestic audience, the Nepal strategy was shaped by the Hindutva agenda. The demeaning economic blockade of 2015 and the attempt to use Madhesis as a vote bank to manipulate Nepali politics backfired to such an extent that the Indian influence in Nepal diminished drastically. Now, the dormant anti-India sentiment has got institutionalised with a law amending the Constitution, which empowers the government to redraw the country’s map with Indian territories Limpiyadhura, Kalapani and Lipulekh as part of Nepal, violating all previous agreements and international norms.

After the Covid lockdown breaking the back of the economy and reducing poor workers to destitution, the worst that could have happened was a war-like situation. China might have wanted to inflict pain not just for our claims on Aksai Chin, but also for our perceived proximity with the US. The Quadrilateral Security Dialogue or Quad military alliance with the US, Japan and Australia could have provoked China, yet a planned aggression in Ladakh leading to a large number of fatalities has to be accepted as China’s projection of power. And there are lessons to learn.

Indian leaders should no longer superimpose domestic political sloganeering on to foreign policy objectives. Border disputes cannot be used to score brownie points in Parliament. Indo-Pak wars have been derisively described as ‘communal riots with tanks’; but war is serious business that deserves to be handled by professionals, not pliant military leaders who talk loosely about a two-front war to merely bolster their masters’ identity politics. Hindutva cannot replace diplomacy, either as a manipulating tool in the case of Nepal or as an identity project against Pakistan. If India has to capture PoK, Gilgit-Baltistan and Aksai Chin, India must, but with a clearly laid-down visionary doctrine that understands the gain, pain and cost. But it cannot be used as a slogan to fight the next municipal elections.

It will be tragically counter-productive to use toxic TV anchors as force-multipliers. All that they are capable of is to whip up a national frenzy which can consume common sense, caution and considered responses. India deserves better.

CHOICE IS WITH YOU

*Intelligence*  Vs *Wisdom*

1. Intelligence leads to arguments.
Wisdom leads to settlements.

2. Intelligence is power of will.
Wisdom is power OVER  will.

3. Intelligence is heat, it burns.
Wisdom is warmth, it comforts.

4. Intelligence is pursuit of knowledge, it tires the seeker.
Wisdom is pursuit of truth, it inspires the seeker.

5. Intelligence is holding on.
Wisdom is letting go.

6. Intelligence leads you.
Wisdom guides you.

7. An intelligent man thinks he knows everything.
A wise man knows that there is still something to learn.

8. An intelligent man always tries to prove his point.
A wise man knows there really is no point.

9. An intelligent man freely gives unsolicited advice.
A wise man keeps his counsel until all options are considered.

10. An intelligent man understands what is being said.
A wise man understands what is left unsaid.

11. An intelligent man speaks when he has to say something.
A wise man speaks when he has something to say.

12. An intelligent man sees  everything as relative.
A wise man sees everything as related.

13. An intelligent man tries to control the mass flow.
A wise man navigates the mass flow.

14. An intelligent man preaches.
A wise man reaches.

 *Intelligence is good but wisdom achieves better results.*

खूब लड़ी मरदानी ~ वो तो झाँसी वाली रानी थी

वीरांगना रानी लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस पर नमन के साथ ।

इतिहास या परिहास : ~

दो राजपरिवार ,एक के वारिस सालों से ऐश कर रहे हैं और दूसरे के गुमनामी में ।
एक बार फिर से झांसी राजघराने के वारिसों की स्थिति ।

झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव (असली नाम आनंद राव) सबको याद है. रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ?
वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था, 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी, जहां उसे भुला कर उसकी मां के नाम की कसमें खाई जा रही थी.

अंग्रेजों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था, सो उसे सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली थी. ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही, कुछ गलत आलंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर इतिश्री कर ली.

1959 में छपी वाई एन केलकर की मराठी किताब ‘इतिहासाच्य सहली’ (इतिहास की सैर) में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा.

महारानी की मृत्यु के बाद दामोदार राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया. उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे.

आइये, दामोदर की कहानी दामोदर की जुबानी सुनते हैं –

15 नवंबर 1849 को नेवलकर राजपरिवार की एक शाखा में मैं पैदा हुआ. ज्योतिषी ने बताया कि मेरी कुंडली में राज योग है और मैं राजा बनूंगा. ये बात मेरी जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई. तीन साल की उम्र में महाराज ने मुझे गोद ले लिया. गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे.

मां साहेब (महारानी लक्ष्मीबाई) ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहॉजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस मान लिया जाए. मगर ऐसा नहीं हुआ.

डलहॉजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा. मां साहेब को 5,000 सालाना पेंशन दी जाएगी. इसके साथ ही महाराज की सारी सम्पत्ति भी मां साहेब के पास रहेगी. मां साहेब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर होगा मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा.

इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में पिताजी के सात लाख रुपए भी जमा थे. फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा.

मां साहेब को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली. मेरे सेवकों (रामचंद्र राव देशमुख और काशी बाई) और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मां ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा रखा था. मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं. इस लड़ाई के बाद हमारे कुल 60 विश्वासपात्र ही जिंदा बच पाए थे.

नन्हें खान रिसालेदार, गनपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई. 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े. हमारे पास खाने, पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था. किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली. मई-जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे. शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई.

असल दिक्कत बारिश शुरू होने के साथ शुरू हुई. घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया. किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली. रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे.

मुखिया ने एक महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपए, 9 घोड़े और चार ऊंट तय की. हम जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास थी और खूबसूरत थी.

देखते-देखते दो साल निकल गए. ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपए थे, जो अब पूरी तरह खत्म हो गए थे. मेरी तबियत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि मैं नहीं बचूंगा. मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करें.

मेरा इलाज तो हो गया मगर हमें बिना पैसे के वहां रहने नहीं दिया गया. मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपए दिए और जानवर वापस मांगे. उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए. वहां से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए.

ग्वालियर के शिप्री में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया. वहां तीन दिन उन्होंने हमें बंद रखा, फिर सिपाहियों के साथ झालरपाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया. मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया. वो एक-एक कर मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे.

हमारे ज्यादातर लोगों को पागलखाने में डाल दिया गया. मां साहेब के रिसालेदार नन्हें खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की.

उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है. रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है. बच्चे से तो सरकार को कोई नुक्सान नहीं. इसे छोड़ दीजिए पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा.

फ्लिंक एक दयालु आदमी थे, उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की. वहां से हम अपने विश्वस्तों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए. हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था.

सफर का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए मां साहेब के 32 तोले के दो तोड़े हमें देने पड़े. मां साहेब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज हमारे पास थी.

इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेजों ने बांध दी. उन्हें सिर्फ सात लोगों को अपने साथ रखने की इजाजत मिली. ब्रिटिश सरकार ने सात लाख रुपए लौटाने से भी इंकार कर दिया.

दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया. 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ.दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मणराव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी।
इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में ‘झांसीवाले’ सरनेम के साथ रहते हैं. रानी के एक सौतेला भाई चिंतामनराव तांबे भी था. तांबे परिवार इस समय पूना में रहता है. झाँसी के रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झाँसीवाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1860 को इंदौर पहुँचे थे तब इंदौर में रहते हुए उनकी चाची जो दामोदर राव की असली माँ थी। बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती है लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी शादी से लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के दो पुत्र मनोहर राव, अरूण राव तथा चंद्रकांत के तीन पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए।

दामोदर राव चित्रकार थे उन्होंने अपनी माँ के याद में उनके कई चित्र बनाये हैं जो झाँसी परिवार की अमूल्य धरोहर हैं।

उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाईपिस्ट का कार्य करते थे ! अरूण राव मध्यप्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियर 2002 में सेवानिवृत्त हुए हैं। उनका बेटा योगेश राव सॅाफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में प्रपौत्र अरुणराव झाँसीवाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश व बहू प्रीति का धन्वंतरिनगर इंदौर में सामान्य नागरिक की तरह माध्यम वर्ग परिवार है ।

BEST TEACHER ~ FAILURE / SUCCESS

#Society:

There was a very brilliant boy, he always scored 100% in Science.

Got Selected for IIT Madras and scored excellent in IIT.

Went to the University of California for MBA.
Got a high paying job in America and settled there.

Married a Beautiful Tamil Girl.

Bought a 5 room big house and luxury cars.
He had everything that make him successful but a few years ago he committed suicide after shooting his wife and children.

*WHAT WENT WRONG?*

California Institute of Clinical Psychology Studied his case and found *“what went wrong?”*

The researcher met the boy's friends and family and found that he lost his job due to America’s economic crisis and he had to sit without a job for a long time. 

After even reducing his previous salary amount, he didn't get any job. 

Then his house installment broke and he and his family lost the home. 

They survived a few months with less money and then he and his wife together decided to commit suicide. 

He first shot his wife and children and then shot himself.

The case concluded that the man was Programmed for *success* but he was not *trained for handling failures*.

Now let's come to the actual question.

*What are the habits of highly successful people?*

First of all, I want to tell you that if you have achieved everything, there is a chance to lose everything, nobody knows when the next economic crisis will hit the world. 

*The best success habit is getting trained for handling failures*.

I want to request every teacher/ parent, please do not only program your ward to be *successful* but *teach them how to handle failures* and also teach them proper lessons about life. 

Learning high-level science and maths will help them to clear competitive exams but a knowledge about life will help them to face every problem.

Teach them about how *money works* instead of teaching them to *work for money*. 

Help them in finding their passion because these degrees will not help them in the next economic crisis and we don’t know when the next crisis will hit the world.

*"Success is a lousy teacher. Failure teaches you more."*

MOTHER'S DAY

He was pruning the plants.. in the posh gardens of an International school, heat and dust didn't seem to affect him.

*"Ganga Das, Principal Ma'am wants to see you -- right now"...*

The last two words of the peon had lots of emphasis on them, trying to make it sound like an urgency.

He quickly got up, washed and wiped his hands and headed towards the  Principal's chamber.

The walk from the garden to the office seemed never ending, his heart was almost jumping out of his chest..
he was trying all the permutation and combination, figuring out as to what has gone wrong that she wants to see him urgently...

He was a sincere worker and never shirkedfrom his duties...
knock knock...

"Madam, you called me?"
"Come inside..." an authoritative voice laced with crispness made him further nervous...

Salt n pepper hair, tied neatly in a french knot, a designer sari-sober and very classic, glasses resting on the bridge of her nose...
She pointed out towards a paper kept on the table...
"Read this"...

"B..but Ma'am I am an illiterate person.
I can not read English.
Ma'am please forgive me if I have done anything wrong... give me another chance... 
I am forever indebted to you for allowing my daughter to study in this school, free of cost... I could have never ever dreamt of such a life for my child.."
And he broke down almost trembling:

"Hold on, you assume a lot...we allowed your daughter because she is very bright and you have been our sincere worker.. Let me call a teacher in, she will read it out and translate it to you... this is written by your daughter and I want you to read this."

Soon enough the teacher was called and she started reading it, translating each line in Hindi...

It read-

*"Today we are asked to write about Mother's Day.*

*I belong to a village in Bihar, a tiny  village where medical and education still seem like a far fetched dream. Many women die every now and the while giving birth. My mother was one of them too, she could not even hold me in her arms. My father was the first person to hold me.. or perhaps the only person.* 
*Everyone was sad.. as I was a girl and I had "eaten up" my own mother.*
*My dad was instantly asked to remarry but he refused.* 
*My grandparents forced him by giving all logical, illogical and emotional reasons but he didn't budge.*
*My grand parents wanted a grandson, they threatened him to remarry else he will be disowned...*

*He didn't think twice... he left everything, his acres of land.. a good living, comfortable house, cattles and everything that counts for a good lifestyle in a village.*

*He came to this huge city with absolutely nothing -- but me in his arms. Life was tough, he worked hard day and night.. raised me with tender love and utmost care.*

*Now I understand why suddenly he developed a dislike for things that I would love to eat when there was only one piece left in the platter.... he would say that he hates eating it and I would finish it considering that he does not like it.... but as I grew older I realised the reason and what sacrifice is all about.*
*He gave me the best possible comforts  beyond his capacity.*

*This school gave him a shelter, respect and the biggest gift-an admission to his daughter...*
*If love and care  defines a mother... then my father fits in there.*
*If compassion defines a mother,my father fits in well in that category too...*
*If sacrifice defines a mother, my father dominates that category.*
*So in nut shell.. if a mother is made of love, care sacrifice and compassion...*
 *MY FATHER IS THE BEST MOTHER ON EARTH THEN.*

*On Mother's Day, I would like to wish my father for being the best parent on earth... I salute him and say it with pride that the hardworking gardener working in this school is my father.*
*I know I may fail this test after my teacher reads this -- but this would be a very small price one would pay towards an ode to the selfless love of my father.*
Thanks"

There was a deafening silence in the room... one could only hear soft sobbing of Ganga Das.... 
The harsh sun could not wet his clothes with sweat but soft words of his daughter had soaked his chest with tears.... he was standing there with hands folded..

He took the paper from teacher's hands... held it close to his heart and sobbed.

Principal got up.. offered him a chair, glass of water and said something... but, strangely the crispness of her voice was taken over by a surprising warmth and sweetness....

"Ganga Das.. your daughter is given 10/10 marks for this essay... This is the best essay ever written about Mother's Day in the history of this school. We are having the Mother's Day gala event tomorrow and the entire School Management has decided to invite you as the Chief Guest for the event... 
This is to honour all the love and sacrifice a man can do to raise his children... to show that you do not have to be a woman to be the perfect parent...

And most importantly this is to reinforce/appreciate/acknowledge the strong belief of your daughter in you, to make her feel proud.. to make the entire school feel proud that we have the best parent on earth as stated by your daughter."

"You are a *True Gardner*, who is not only looking after the gardens, but also nurturing the most precious flower of your life in such a beautiful way...."

"So Ganga Das, will you be our Chief Guest for the event?"