ध्यानचंद

  मेज़र ध्यानचंद 115वीं जयंती : ~

घनी रात थी , चांद रोशनी देने के यकीन से चमक रहा था  । नीचे हरे मैदान में 17-18 साल का एक लड़का हॉकी खेल रहा था । सब देख खूब हंसे , "गर्लफ्रेंड से मिल आए हो " जैसे सवालों से चिढ़ाया भी , पर सैनिक ध्यान सिंह बेफिक्र होकर हॉकी खेलता रहा । चेले की लगन देख , सूबेदार बाले तिवारी खुश होकर बोले, "चांद की रोशनी में जैसे मेहनत कर रहे हो । एक दिन हॉकी का चांद बनकर चमकोगे । मैं आज से तुम्हें ध्यान सिंह नहीं ‘ध्यानचंद’ कहकर पुकारूंगा " । यहीं से शुरू होती है हॉकी के उस खिलाड़ी की कहानी, जिस बाद में दुनिया ने जादूगर नाम दिया ।

29 अगस्त, 1905 को ध्यानचंद पैदा हुए । इनके पिता का नाम समेश्वर सिंह था , जो आर्मी में थे। ध्यानचंद के छोटे भाई भी हाकी खेलते थे। ध्यानचंद का परिवार झांसी में बस गया था । ध्यानचंद को अपने बचपन के दिनों में पहलवानी पसंद थी । वह 16 साल की आयु मे आर्मी में भर्ती हो गए । ध्यानचंद केवल आर्मी हॉकी और रेजिमेंट गेम्स खेलते थे । ध्यानचंद ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे , उन्होंने केवल छठवीं तक पढ़ाई की थी । इसके पीछे कारण यह था कि उनके पिता का हमेशा तबादला होता रहता था , जिसके कारण उन्हें स्थायी रूप से पढ़ने का मौका नहीं मिला ।

ध्यानचंद अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी थे। उनके खेल के दौरान भारत ने ओलम्पिक में तीन गोल्ड मैडल जीते थे। ये गोल्ड मैडल 1928, 1932 और 1936 में जीते गए । ध्यानचंद का पहला विदेशी दौरा 1926 में हुआ था , जब हॉकी टीम मैच खेलने न्यूजीलैंड जा रही थी । 1928 में एम्सटर्डम में खेल के दौरान ध्यानचंद ने 14 गोल किए । वह सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे । 1932 में ओलंपिक फाइनल का मैच के ऐसा मैच था , जिसमें ध्यानचंद अपने भाई के साथ खेल रहे थे। उसमें उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। विएना के स्पोर्टस क्लब में ध्यानचंद की चार हाथों वाली मूर्ति लगी है । जिसमें दो हाथों के अलावा दो हॉकी भी बनी हुई है ।

भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मभूषण से ध्यानचंद को 1956 में सम्मानित किया गया। 

भारत के इस महान खिलाड़ी को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित कयो नही किया ? ? ?

हॉकी के जादूगर 42 साल की उम्र तक हॉकी खेलते रहे । बाद उन्होंने 1948 में संन्यास ग्रहण कर लिया । ध्यानचंद के आखिरी दिन अच्छे नहीं थे। वे अंत में पैसों की परेशानी से जूझ रहे थे। उसके 1979 में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझते हुए उनकी मौत हो गयी । वह लीवर के कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे लेकिन इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे । वह एम्स के जनरल वार्ड में रहकर अपना इलाज करा रहे थे ।

NDHM A DRIVE FOR PRIVATIZATION OF HEALTHCARE

 NDHM : ~ All Out Drive for Privatisation of Healthcare ~ J.S. Majumdar

In his Independence Day speech this year the Prime Minister has made a ‘major’ announcement. It is about launching of NDHM (National Digital Health Mission). “From today, a major campaign is being launched in which technology will play a big role. The National Digital Health Mission is being launched today. This will bring a new revolution in India’s health sector and it will help reduce problems in getting treatment with the help of technology,” PM has said. 

 What NDHM scheme proposes to do for the citizen’s healthcare? ‘The NDHM will reduce existing gap between various stakeholders such as doctors, hospitals and other healthcare providers, pharmacies, insurance companies and citizens by bringing them together and connecting them in an integrated digital health infrastructure,’ claimed a statement of NHA (National Health Authority) of AB-PMJAY (Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna), which is the main designer and promoter of NDHM under advice of NITI Aayog.     

 It is being introduced at the first instance in six union territories of Andaman & Nicobar Islands, Puducherry, Dadra - Nagar Haveli & Daman and DIU, Lakshadweep, Chandigarh and Ladakh.  

 NDHM healthcare scheme has six parts or six modules for digital interface i.e. digitally to see, hear and talk between the patient, or anybody else about him/her, and other stake holders. The two modules of each citizen will be of ‘Health ID’ and ‘Personal Health Records’. Other modules include other stake holders - ‘DigiDoctor’, ‘Health Facility Registry’, ‘e-Pharmacy’ and ‘Telemedicine’. While modules of personal ID, doctor and treatment facility selection will be with the government; for the other three i.e. ‘Personal Health Records’, ‘Telemedicine’ for online diagnosis and prescription and ‘e-Pharmacy’ for online supply of medicines, private sector will be integrated for creating and operating these modules. “Private stakeholders will have an equal opportunity to integrate with these building blocks and create their own products for the market”, said Indu Bhusan, the NHA chief and its CEO on the launching of the scheme.

 The announcement about NDHM and the propaganda surrounding it through the mainstream media goes beyond Goebbels doctrine camouflaging the real intents. Ayushman Bharat project was for converting the Government’s role from a ‘Service Provider to a Financier’, as was told by the former Union Health Secretary Sujatha Rao, for the insurance companies to provide healthcare with profit motive replacing Central and State governments institution-based primary to tertiary healthcare infrastructures; instead of strengthening these to provide free and universal healthcare. Similarly, NDHM is converting the Government’s role from a ‘service provider to a broker’ for the private healthcare sector. 

 NDHM is a scheme for (i) privatisation of healthcare system replacing governments’ healthcare services; (ii) promoting ‘e-Pharmacy’ for online supply of medicines and ‘Telemedicine as mode of online diagnosis to digital prescription for the private sector and (iii) to make individual’s medical history and other details available for governmental control and for commercial purposes by the private sector including trial for new medicines of multinational drug companies.

Public Healthcare System and Privatisation Drive

AB-PMJAY was announced by the PM in his 2018 Independence Day speech and was launched on 25 September 2018. It was a major policy change of the Central government in healthcare. It completely reversed the healthcare policy of government since Independence. 

Public healthcare system evolved out of and remained important part of the planning process since the beginning. Health planning was integral part of the Community Development Programme. Based on the WHO 1978 Alma-Ata Declaration ‘Health for All by 2000 AD’, India adopted its first National Health Policy (NHP) in 1983 which was replaced by NHP-2002. Added to this were National Rural Health Mission, 2005 and National Urban Health Mission 2013 integrated in the National Health Mission 2013. ICDS has had an important contribution in healthcare while the ASHA scheme is an integral part of the public healthcare system. 

Modi government replaced NHP-2002 by its NHP-2017 putting healthcare in privatisation mode stating about the emergence of a private ‘robust healthcare industry’ growing at double digits and to “align the growth of private healthcare sector with public health goals” to “enable private sector contribution to making healthcare systems more effective, efficient, rational, safe, affordable and ethical.”

Data released by DIPP (Department of Industrial Policy and Promotion) shows that private hospital and diagnostic centres attracted FDI worth $4.83 billion during 2000-17. According to the National Family Health Survey-3, the private medical sector remains the primary source of healthcare for 70 per cent of households in urban areas and 63 per cent of households in rural areas. The burgeoning private sector hospitals having substantial FDI must have a growing market.

In this background AB-PMJAY replaced public healthcare system by insurance driven healthcare system the premium of which is being borne by the Central and State governments.  Profit motive of insurance companies in health sector aligned with health facility corporates (of hospitals, nursing homes, diagnostic centres etc) and private medicine companies. 

Now comes NDHM to target mainly those who are outside PM-JAY and proposes alignment of private doctors including payment of fees, corporate hospitals and other healthcare providers like diagnostic centres, pharmacies, insurance companies etc through its digital platform.

NITI Aayog’s Prescriptions 

 In one my articles, published in other journals in May 2020, on Modi government taking advantage of Covid-19 pandemic imposing huge burden on the working people and for profiteering of the corporates, cronies and foreign, I wrote as to how the NITI Aayog has analysed the situation and has five points’ conclusions promoting (i) Work From Home (WFH); (ii) Breaking Supply Chain out of China and India vying with some other countries to grab this opportunity and, hence, labour reforms, diluting FDI norms and speeding up corporatisation and privatisation etc. (iii) NITI Aayog also came to the conclusion that Covid-19 would cause phenomenal rise of ‘Tele-medicines’, an euphemism of the patient-doctor-prescription relation through IT and a mechanism to replace public health services network. “This is in addition to the insurance driven health services, including private hospitals in the loop, in the Aushman Bharat project already in place;” and (iv) Increasing Contactless Delivery like e-Commerce, e-Pharmacy. 

 Taking advantage of Covid-19, NITI Aayog had already prescribed about the last two points as in above – the ‘Tele-medicines’ and ‘e-Pharmacy’. NDHM is to operationalise it.

Personal ID & Medical Data

 NDHM has two modules as has already been mentioned – Personal Health ID and Personal Medical Data. Personal Medical Data will be available tio private companies and Government will control the Personal ID. That means individual’s medical history and other details will be available to private companies and will be in public domain. The consequences are unimaginable including their use for other commercial purposes and potential subject for trial of new medicines by the MNCs like Covid vaccines etc. 

 Government will control the personal data of the citizens through Health ID and may use it for any purpose including giving threats or trial under different laws. 

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जस्टिस क्रष्णा अय्यर

 सुप्रीम कोर्ट का वह जज जिसे कभी भारत सरकार ने जेल में डाला था|

राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत की आंतरिक सीमाओं में काफी बदलाव आए और भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं बनी|  

जिसे आज हम केरल राज्य के नाम से जानते हैं वह 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया| 

इसके एक साल बाद 1957 में भारत की पहली चुनी हुई वामपंथी सरकार अस्तित्व में आई| यह शायद दुनिया की दूसरी चुनी हुइ वामपंथी सरकार थी| इसके मुख्य मंत्री ईएमएस नम्बूदरीपाद थे| 

यह सरकार दो साल के अंदर ही बर्खास्त कर दी गई थी| 

इस सरकार के कारण एक नाम सामने आया वह नाम था वीआर कृष्णा अय्यर का जो इस सरकार में कानून गृह सिंचाई जेल और समाज कल्याण मंत्री रहे|

एक जज के रूप में कृष्णा अय्यर को भारत की न्याय व्यवस्था का भारतीय करण करने के लिए जाना जाता है जो आजादी के बाद अपने शुरुआती सालों में उपनिवेशी परम्परा से चल रही थी| 

कृष्णा अय्यर के फैसले आम आदमी को समझ में आने वाले होते थे हांलाकि कई बार उनकी भाषा ऐसी होती थी कि शब्दकोश की मदद लेनी पड़ती थी| 

चीफ जस्टिस सीकरी ने माना कि उनकी भाषा कई बार हम नहीं समझ पाते थे| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर ने 'भारत के सर्वोच्च न्यायलय' को 'भारतीयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय' बनाया था|

वे न्याय के लिए जोश से संघर्ष करने वाले इंसान थे और वे मानते थे कि बिना डरे न्याय देना हमारे संविधान की विशेषता है| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक आपराधिक और राजनैतिक इतिहास था जो किसी और जज का नहीं रहा|

कृष्णा अय्यर का जन्म 1915 को केरल के पलक्काड़ जिले के पालघाट में हुआ था| उनके पिता एक नामी वकील थे| 

अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद कृष्णा अय्यर 1938 में  मालाबार की अदालत में वकालत करने लगे| पिता पुत्र के मुवक्किलों में उद्योगपति जमींदार से लेकर गरीब किसान तक होते थे| 

कुछ समय में बेटे को लगने लगा कि वह अपनी आदर्शवादी सोच की  वजह से बेसहारा और कुचले हुए लोगों की तरफ खिंच रहा है| वह अमीर मुवक्किलों से मिले पैसे से गरीब लोगों के मुकदमें मुफ्त में लड़ने लगे|

केरल उस समय एक उथल पुथल का सामना कर रहा था| त्रावनकोर की रियासत आजाद हो  कर अमेरिका जैसा देश बनना चाह रही थी| लेकिन उस इलाके में मौजूद वामपंथियों को यह विचार पसंद नहीं आ रहा था| 

इलाके में फैले अकाल की वजह से किसान बड़ी संख्या में कम्युनिस्टों के साथ जुड़ते जा रहे थे| बार बार दंगे भड़क जाते थे| एक बार तो कम्युनिस्टों ने वहाँ अपनी सरकार भी घोषित कर दी थी हांलाकि त्रावनकोर की सेना ने इसे निर्दयता से कुचल दिया था|

18 जुलाई 1947 को त्रावनकोर के महाराजा ने एक शाही फरमान निकाला और त्रावनकोर को एक आजाद देश घोषित कर दिया| 25 जुलाई को शाही दीवान की जान पर हमला किया गया| 30 जुलाई को महाराजा ने माउन्टबेटन को पत्र लिख कर भारत संघ में शामिल होने की संधि पर दस्तखत करने के लिए अपनी सहमती भेज दी| 

1949 में त्रावनकोर भारत में शामिल हो गया| इसके बाद केरल में कम्युनिस्ट आन्दोलन मजबूत होता चला गया|

गरीबों के लिए काम करने वाले कृष्णा अय्यर इस सब से अलग नहीं रह पाए| मजदूरों का संघर्ष किसानों की लड़ाई इसके नेताओं की गिरफ्तारी इन आंदोलनों पर सरकारी कार्यवाही और आपराधिक प्रक्रिया चल रही थी| 

कृष्णा अय्यर इस सब के केंद्र में आ गये| वे किसान और मजदूर नेताओं के मुकदमें लड़ने लगे| कई बार हथियारबंद किसान नेताओं के मुकदमें भी वह बिना पैसा लिए लड़ते थे| 

वे अपने उन दिनों को याद करके कहते हैं कि मैं बिना किसी पार्टी का सदस्य बने एक नेता बन गया था| कम्युनिस्ट गांधीवादी और कांग्रेसी नेता कृष्णा अय्यर से मिलने आते थे| साल दर साल उनके काम ने उन्हें कम्युनिस्ट किसान और मजदूर नेताओं के मुकदमें लड़ने वाले के रूप में मशहूर कर दिया| 

वे ऐसे संवेदनशील मुकदमें भी लड़ते थे जिनमें हत्या और दंगे के आरोपी भी होते थे| वे कई बार जजों के ऊपर मजाकिया व्यंग भी कर देते थे| उनके साथियों ने और कई बार जजों तक ने उन्हें समझाया कि कि इस तरह कम्युनिस्टों के लिए अदालत में खड़े होकर अपना भविष्य बर्बाद मत करो|

लेकिन कृष्णा अय्यर ने इन बातों को सुना नहीं और वे अपनी न्याय की लड़ाई में लगे रहे| उन्होंने एक कानूनी सहायता सेवा भी शुरू करी जिसमें दस वकील मजदूरों और किसानों को कानूनी सहायता देते थे| 

मई 1948 को कृष्णा अय्यर को गिरफ्तार कर लिया गया| उन पर हिंसक कम्युनिस्टों की मदद करने और उन्हें छिपने की जगह देने का अरोप लगाया गया| 

उन पर सबसे मजेदार आरोप यह लगा कि उन्होंने अदालत को राजनैतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल किया है| हांलाकि पुलिस अदालत में अपने आरोप साबित नहीं कर पायी और एक महीने की जेल के बाद कृष्णा अय्यर बरी हो गये| 

लेकिन जेल के अपने इस अनुभव को वह कभी नहीं भुला पाये| 

वे बताते हैं; आप हवालात में बैठे हैं और बीच में सलाखें हैं जो आपको दुनिया से अलग करती हैं| और जब आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे चिड़ियाघर में बंद जानवर को देखते हैं| 

आपको शौच और पेशाब उसी कोठरी में करना होता है| और उस दौरान कोई आड़ नहीं होती पूरे समय पुलिस वाला आपको देखता रहता है| जैसे कि सलाखों के पीछे से आप जादू से गायब हो जायेंगे|     

वहां से उन्हें कन्नूर केन्द्रीय जेल ले जाया गया लेकिन वहाँ भी हालत वही थी| 

वह बताते हैं यहाँ भी भी ज़िन्दगी बहुत दयनीय थी| एक सीमेंट का फर्श था जिस पर आपको लेटना होता है| नीचे से कीड़े काटते हैं और ऊपर से मच्छरों का हमला होता है| यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं होती सम्मान का कोई वजूद नहीं होता और अच्छे जीवन के लिए हालात असंभव हैं|

30 दिन की जेल की कैद ने उन्हें जो अनुभव दिया जिसका उन्होंने अपने बाद के जीवन में बहुत इस्तेमाल किया| उनके चार्ल्स शोभराज और सुनील बत्रा मामले में दिए गये फैसले में कैदियों के इंसानी गरिमा और सम्मान के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला है|  

एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज चेल्मेश्वर राव ने कहा था कि कृष्णा अय्यर ने ज़िन्दगी के उतार चढ़ाव देखे थे उसने उन्हें वह बनाया जो वह थे, आज के दिन तक वह अकेले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जिन्हें आजादी के बाद सरकार ने जेल में डाला था|

1952 में वे विधान सभा का चुनाव लड़े, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परचा भरा लेकिन उन्हें कम्युनिस्टों और इंडियन मुस्लिम लीग का समर्थन मिला था| उनके द्वारा लगातार सरकार को उनकी कमियाँ बताने का काम किया गया| वे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करते थे| अब कृष्णा अय्यर एक समाज सुधारक और प्रमुख विपक्षी नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गये| 

केरल राज्य 1956 में बना| कृष्णा अय्यर फिर से चुनाव लड़े| इसी चुनाव में ईएमएस नम्बूदरीपाद चुनाव जीते और भारत की पहली चुनी हुई सरकार बनी| हांलाकि कृष्णा अय्यर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे फिर भी गरीबों के लिए किये गये उनके कामों और मद्रास विधान सभा में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाया गया| 

मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक काम किये| केरल का भूमि सुधार जिसमें भूमि का मालिक जमीन जोतने वाले को बनाया गया था| जल संसाधनों को लेकर जो पहला मास्टर प्लान बना उसका श्रेय भी उन्हें ही जाता है| एक मंत्री के रूप में वह अपने जेल के दिनों को नहीं भूले| उन्होंने वे जीवन भर जेल सुधारों का काम करते रहे|

जब ईएमएस नम्बूदरीपाद ने घोषणा करी कि पुलिस का यह काम नहीं है कि वह किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा किसानों या मजदूरों के आन्दोलन या उसके एक्टिविस्ट को दबाएँ, कृष्णा अय्यर ने इसका समर्थन किया और नई पुलिस पालिसी बनाई|

कानून मंत्री के रूप में न्याय पालिका में सुधार के लिए उन्होंने दस दिन ज्यादा बैठने का नियम बनाया ताकि पुराने मामले निपटाए जा सकें|

उन्होंने दहेज़ के खिलाफ कानून बनाया जो केन्द्रीय कानून से ज्यादा असरदार था इसके अलावा उन्होंने गरीबों को कर्ज से मुक्ति के लिए भी कानून बनाया| 

न्याय के लिए उनकी कोशिश इतनी गहरी थी कि वे जाति धर्म आर्थिक वर्ग और राजनैतिक रिश्तों के सभी भेदों को भूल कर सिर्फ न्याय के लिए अपनी जद्दोजहद में लगे रहते थे| 

ईएमएस नम्बूदरीपाद की सरकार को 1959 में बर्खास्त कर दिया गया| कृष्णा अय्यर 1960 का चुनाव लड़े| और सात वोटों से हारे बाद में अदालती फैसले के बाद वह विधान सभा में पहुंचे| 

1965 के चुनाव में वह हार गये और उन्हें फिर से अपने वकालत के पेशे में आने का मौका मिला| 

1968 में 52 साल की उम्र में उन्हें सीपीआइ(एम) की सरकार के समय केरल हाई कोर्ट का जज बनाया गया| वे तीन साल हाई कोर्ट की बेंच में रहे 1971 में उन्हें गजेन्द्र गडकर ला कमीशन में एक छोटे से कार्यकाल के लिए दिल्ली बुलाया गया| 

1973 में उनका सुप्रीम कोर्ट जाने का का समय हो गया था| लेकिन मुख्य न्यायधीश सीकरी और बम्बई बार का एक हिस्सा उनके राजनैतिक अतीत के कारण उनकी नियुक्ति का विरोध कर रहा था| यहाँ तक कि पूर्व सौलीसिटर जनरल सोली सोराबजी ने स्वीकार किया कि उन्होंने कृष्णा अय्यर की नियुक्ति का विरोध किया था लेकिन बाद में उनका काम देख कर वे उनके प्रशंसक बन गये| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर पिछड़े लोगों के लिए न्याय के एक एक्टिविस्ट थे| अक्सर वे कानून को कमजोरों के पक्ष में घुमा देते थे| 

कृष्णा अय्यर कहते थे कि संविधान एक सामाजिक और आर्थिक न्याय का दर्शन है लेकिन अक्सर जज अपने सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण उसे देख नहीं पाते| जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुख्यतः ब्राह्मण और उच्च जातियों का है और उसका असर इसके फैसलों पर पड़ता है| 

जस्टिस कृष्णा अय्यर 14 नवम्बर 1980 को रिटायर हो गये और किसी दूसरी नियुक्ति के लालच में पड़े बिना सीधे केरल चले गये| वे पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे| लोगों का मानना था कि रिटायरमेंट ने उन्हें बेड़ियों से आजाद कर दिया है और वे अब लोगों के हकों के लिए अपना काम बेहतर कर पा रहे हैं|

आज़ादी के इतिहास का एक पन्ना

  भारतीय लेनिन-:आजादी की लड़ाई में लाल बाल पाल का जिक्र जोर शोर से होता है।लाल का मतलब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जिनको अंग्रेजों ने लाठियों से इतना मारा कि वो बाद में मर गए।उनकी मौत का बदला सहदेव राजगुरु और भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या करके ली।

इन्होंने ही लाहौर असेम्ब्ली में पब्लिक सेफ्टी एक्ट(जिससे क्राति को दबाया जाता)और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में असेंबली में उस जगह बम फेंक दिया था जहां कोई नहीं था।भागे भी नहीं।विरोध में पर्चे बांटे कि गलत कानून न बनाया जाए।कहा कि हमने यह बम केवल इसलिए फेका कि बहरे कानों को ऊंची आवाज में सुनाया जाए।

मजे की बात अंग्रेजों का वही पब्लिक सेफ्टी एक्ट जिसका भगत सिंह विरोध कर रहे थे आजाद मुल्क की आवाज दबाने के लिए आज फिर से लागू है।भगत सिंह का नारा इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो बेमतलब हो चला है।प्रजातंत्र की जगह पूंजीवाद बैठ गया है।

सिख होने के बाद भी भगत सिंह ने केश और दाढ़ी कटवा दिया था।देश के आगे उनके लिए दीन महत्वहीन था।इत्तफाक़न भगत सिंह के जन्म पर उनके पिता व चाचा जेल से रिहा हुए थे।दादी ने बच्चे का नाम भागां वाला(भाग्यवान)रखा।बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा।देशभक्ति उनके रक्त में थी।

गांधीजी भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए लगातार प्रयास करते रहे लेकिन सफल नहीं हुए।आखिर 23 साल के भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को ही सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर लटका दिया गया।

मृत शरीर को फिरोजपुर के पास मिट्टी के तेल से जला कर सतलज में फेंक दिया गया।

फांसी के बाद गांधीजी लाहौर पहुंचे।युवाओं को संबोधित किया।कहा"गांधी वापस जाओ""गांधी मुर्दाबाद"दोनों सही है।पर एक बात सोचो कि जब हमारा हिंदुत्व जघन्य अपराध के लिए फांसी का पक्षधर नहीं है तो फिर हम इन नौजवानों की फांसी के पक्षधर कैसे हो सकते हैं?

हम तो हैरत भरी निगाह से देखते हैं कि इतने दब्बू मुल्क में इतने दिलेर बच्चे पैदा किये हैं। हम तो चाहते हैं कि नौजवान ऐसी लड़ाई लड़ें कि किसी का खून न हो।पर कोई मजबूर करे तो हम भगत सिंह की भांति हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाएं।

यकीन मानिए कि मैं ही नहीं नेहरू वगैरह सारे परेशान थे कि इन नौजवानों को कैसे बचाया जाए जो खुद कहने के लिए तैयार नहीं थे कि वो सब निर्दोष हैं।

संघ हो कि मुस्लिम लीग किसी ने भगतसिंह की फांसी की आलोचना नहीं की।वजह थी उनकी नास्तिक और कम्युनिस्ट छवि।दोनों इदारे देश की आजादी से शुरू होकर दीन की आजादी की ओर मुड़ गए।एक ने आजादी हासिल कर ली दूसरा अभी भी संघर्षरत है।

इंसानी फितरत से दुनियां का कोई दीन अब समाधान नहीं रहा।सब के सब समस्या बन गये है।पहले जिसको जब अवसर मिला सबने दबंगई की थी।अब भी वही जारी है।बदला क्या है?पहले अनपढ मूर्खता करते थे अब पढे लिखे समझदार।

2007 में पांचजन्य ने 100 पृष्ठीय लेख मे यह जताने की कोशिश की कि भगत सिंह न कम्युनिस्ट थे न नास्तिक और न उन्होंने "मैं नास्तिक क्यों हूं"लिखा था।पर बात बनी नहीं।इसका अनुवाद तो श्रीमान पेरियार ने बहुत पहले कर दिया था।

नया निजाम आजादी की नई परिभाषा गढ़ रहा है।वो तब की आजादी को महज एक भूभाग की आजादी कहता है।असली आजादी सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी को मानता है।जबकि भगत सिंह धर्म और संस्कृति को निमित्त मात्र समझते थे।

वो ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान के शोषण पर रोक हो।उनकी आजादी का मतलब सिर्फ गोरी चमड़ी से आजादी हासिल करना नहीं था।बल्कि मेहनत करने वाले को मेहनत का हक मिलने से सब की आवाज सुने जाने से था।

अब यह अलग बात है कि आज राष्ट्र वाद सिर चढ़कर बोल रहा है। इतना की नास्तिकता और कम्युनिज्म के घोर विरोधियों को भी भगत सिंह में शहीद-ए-आजम नजर आ रहा है।

कोई सोच भी नहीं सकता की फांसी के फंदे पर झूलने के लिए जाते हुए तीनों जांबाज गुनगुना रहे थे।

"मेरा रंग दे बसंती चोला।"भारतीय लेनिन!

जेनी_मार्क्स

 

साम्यवाद के जन्मदाता #कार्ल_मार्क्स अपना अमर ग्रंथ ‘#दास_कैपिटल‘ लिखने में तल्लीन थे. इस कार्य के लिए उन्हें पूरा समय पुस्तकालयों से नोट वगैरह लेने में लगाना पड़ता था. ऐसे में परिवार का निर्वाह उनके लिए एक बड़ी परेशानी बन गया. उन्हें बच्चे भी पालने थे और अध्ययन सामग्री भी जुटानी थी. दोनों ही कार्यों के लिए उन्हें पैसा चाहिए था. इन विकट स्थितियों में मार्क्स की पत्नी आगे आई.

    उन्होंने पैसों की समस्या से निपटने के लिए एक गृह उद्योग शुरू किया. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गृह उद्योग के लिये वो कबाडि़यों की दुकानों से पुराने कोट खरीदकर लाती और उन्हें काटकर बच्चों के लिए छोटे-छोटे कपड़े बनाती. इन कपड़ों को वे एक टोकरी में रख मोहल्ले में घूम बेच आती. आज शायद यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मार्क्स की पत्नी की इसी कर्मठता के कारण ही उन्हें ‘दास कैपिटल‘ जैसा ग्रंथ पढ़ने को मिला.

 

      महान दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रणेता कार्ल मार्क्स को जीवनपर्यंत घोर अभाव में जीना पड़ा. परिवार में सदैव आर्थिक संकट रहता था और चिकित्सा के अभाव में उनकी कई संतानें काल-कवलित हो गई. जेनी वास्तविक अर्थों में कार्ल मार्क्स की जीवनसंगिनी थी और उन्होंने अपने पति के आदर्शों और युगांतरकारी प्रयासों की सफलता के लिए स्वेच्छा से गरीबी और दरिद्रता में जीना पसंद किया.

जर्मनी से निर्वासित हो जाने के बाद मार्क्स लन्दन में आ बसे. लन्दन के जीवन का वर्णन जेनी ने इस प्रकार किया है – “मैंने फ्रेंकफर्ट जाकर चांदी के बर्तन गिरवी रख दिए और कोलोन में फर्नीचर बेच दिया. लन्दन के मंहगे जीवन में हमारी सारी जमापूँजी जल्द ही समाप्त हो गई. सबसे छोटा बच्चा जन्म से ही बहुत बीमार था. मैं स्वयं एक दिन छाती और पीठ के दर्द से पीड़ित होकर बैठी थी कि मकान मालकिन किराये के बकाया पाँच पौंड मांगने आ गई. उस समय हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था. वह अपने साथ दो सिपाहियों को लेकर आई थी. उन्होंने हमारी चारपाई, कपड़े, बिछौने, दो छोटे बच्चों के पालने, और दोनों लड़कियों के खिलौने तक कुर्क कर लिए. सर्दी से ठिठुर रहे बच्चों को लेकर मैं कठोर फर्श पर पड़ी हुई थी. दूसरे दिन हमें घर से निकाल दिया गया. उस समय पानी बरस रहा था और बेहद ठण्ड थी. पूरे वातावरण में मनहूसियत छाई हुई थी.”

    ऐसे में ही दवावाले, राशनवाले, और दूधवाला अपना-अपना बिल लेकर उनके सामने खड़े हो गए. मार्क्स परिवार ने बिस्तर आदि बेचकर उनके बिल चुकाए.

ऐसे कष्टों और मुसीबतों से भी जेनी की हिम्मत नहीं टूटी. वे बराबर अपने पति को ढाढस बांधती थीं कि वे धीरज न खोयें.

कार्ल मार्क्स के प्रयासों की सफलता में जेनी का अकथनीय योगदान था. वे अपने पति से हमेशा यह कहा करती थीं – “दुनिया में सिर्फ़ हम लोग ही कष्ट नहीं झेल रहे हैं.”

मित्रों, जेनी ने बहुत मेहनत की, दरिद्र जैसी जिन्दगी जी, फिर भी कार्ल मार्क्स का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया. जेनी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही शानदार थी. जेनी प्रशिया के अभिजात वर्ग के एक प्रमुख परिवार Salzwedel में पैदा हुई थी.

   जेनी की पारिवारिक पृष्ठभूमि

नाम जोहन्ना बर्था जूली जेनी वॉन Westphalen

जन्म 12 फ़रवरी 1814

मृत्यु 2 दिसंबर, 1881

पिता लुडविग वॉन Westphalen (1770-1842), Salzwedel में और ट्रायर में “Regierungsrat”(सर्वोच्च अधिकारी) के रूप में कार्य करते थे.

   मित्रों, इतिहास ऐसे गुमनाम सितारों से भरा हुआ है. इतिहास गवाह है, हर कामयाब पुरुष के पीछे उसकी पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका रही है. जेनी की महानता इस तथ्य को साबित करती है.

ON JYOTI BASU !

Jyoti Basu was born on 8th July, 1914 at Kolkata. His father Nishikanta Basu and mother Hemlata Devi lived in Kolkata though their ancestral home was in village Bardi in Dhaka. Nishikanta Basu was an eminent homeopath doctor. Jyoti Basu spent his childhood in Kolkata, mostly in their house in Hindusthan Park in South Kolkata, where he lived the most part of his life too.

Jyoti Basu passed his Senior Cambridge and Intermediate from St Xaviers’ school and later was admitted in Presidency College with Honours in English. Though not an active political family, Basu’s father was supportive of the national struggle. While in school, Basu was inspired by the Chittagong armed rebellion led by Surya Sen in 1930.

In 1935, Basu went to England to study law. In a volatile international situation, during his university days, his political thoughts were shaped in ideological debates against fascism. Basu became an active member of the India League, a body of Indian students, led by V.K Krishna Menon. Among others, Bhupesh Gupta and Snehangshukanta Acharya were his friends in student days. Jyoti Basu gradually came into contact with leaders of the Communist Party of Great Britain . He began to participate in Marxist Study Circles and joined in the activities of the Communist Groups in London, Oxford, and Cambridge. He came in close contact with Harry Pollit, Rajni Palme Dutt, Ben Bradley and other leaders of CPGB. They had a great influencing role in shaping the ideas and life of young Basu. Jyoti Basu became the first secretary of London Majlis, an association of Indians. They felicitated Jawharlal Nehru in London. Basu decided that he would join the Communist Party after returning to India.

Basu returned to India in 1940 and immediately contacted the Party leaders. Though he enrolled himself as a barrister in Calcutta High Court, he never practiced simply because he was determined to become a wholetimer of the Party.

Basu became the secretary of Friends of Soviet Union and Anti-Fascist Writers’ Association in Kolkata. As member of the Party, the initial task of Basu was to maintain liaison with underground Party leaders. He was entrusted responsibilities in the trade union front from 1944. In that year, Bengal Assam Railroad Workers’ Union was formed and Basu became its first secretary. Basu was elected to Bengal Provincial Assembly in 1946 from the Railway Workers constituency. Ratanlal Bramhan and Rupnarayan Roy were the other two Communists who were elected. From that day on, Basu became one of the most popular and influential legislators for decades to come. He showed how the Communists can use the legislative forums for strengthening struggles.

Basu played a very active role in stormy days of 1946-47 when Bengal witnessed the Tebhaga movement, workers strikes and even communal riots. Everywhere the struggling people got Basu by their side.

Jyoti Basu was the secretary of the West Bengal Provincial Committee of the Party from 1953 to January 1961. He was elected to Central Committee of the Party in 1951. He was a member of the Polit Bureau from 1964 onwards. He was elected as a special invitee to PB in 19th Congress of the Party in 2008.

After the country gained independence, he was elected to the assembly from Baranagar in 1952. He was elected to the West Bengal Legislative Assembly in 1952, 1957, 1962, 1967, 1969, 1971, 1977, 1982, 1987, 1991 and 1996. Though an elected member, Basu was arrested several times during the 1950s and 60s and for certain periods he went underground to evade arrest by the police.

In 1962, Jyoti Basu was one amongst the 32 members of the National Council who walked out of the meeting. When the CPI(M) was formed in 1964 as a result of the ideological struggle within the Communist movement, Basu became a member of the Polit Bureau. He was, in fact, the last surviving member of the “Navaratnas”, the nine members of the first Polit Bureau.

During the days of India-China border conflict, Basu, alongwith other leaders of the Party, were accused of being “agents of China” and faced attacks from the ruling class parties and the anti-Communist media.

1n 1967, Basu became the deputy Chief Minister in the first United Front Ministry and again in 1969. These two governments provided a great stimulus in unleashing mass and class struggle in West Bengal. Jyoti Basu played an important role in intertwining the struggle and running the government. In 1970, he narrowly escaped an assassination attempt at the Patna Railway Station by the Anandmargis. In 1971, Basu’s car and public meeting were attacked by Congress miscreants at least twice. Though CPI(M) became the single largest party in the assembly elections in 1971, the Party was refused the chance to form a ministry and Presidents’ Rule was imposed in West Bengal. The 1972 elections were rigged and Jyoti Basu was forced to boycott the elections. Basu famously declared the new assembly as “assembly of the frauds” and CPI(M) boycotted the assembly for the next five years. West Bengal faced severe repression and terror during the semi-fascist Congress regime in this period. The CPI(M) and the Left forces courageously fought the onslaught and Basu was one of the leading figures of that heroic resistance by the people.

In 1977, the Left Front Government was formed as a product of the democratic and mass struggles and Basu became the Chief Minister. He was 63 then. A new, vigorous era in his life began. The very first announcement by Basu after he was sworn in was that the government would not be run from Writers’ Building alone. The people would be very much part of it. Under Basu’s leadership, the LF government initiated far reaching measures in the interests of toiling people. The land reforms, decentralization through panchayats, guaranteeing trade union rights of the workers, giving widespread relief to different sections of the society, spread of education marked a radical departure in governance in our country. Under LF government, West Bengal witnessed excellent advancement in agriculture and later it was under his leadership that the state government took serious initiative in industrialization of the state. In office continuously for 24 years, Basu was the longest serving chief minister in the country.

One of the major contributions of Basu as Chief Minister was to raise the issue of Centre-State relations at the all India level. On the one hand, Basu led the struggle against discrimination against West Bengal and successfully built the Haldia Petro Chemicals, Bakreswar Thermal Power Station etc. On the other hand, he could mobilize other state governments and various political parties on the issue.

Jyoti Basu played a significant role in national politics and his intervention in important junctures proved to be crucial. Basu played a prominent role in mobilizing anti-Congress secular opposition forces during the regimes of Indira Gandhi ,Rajiv Gandhi and Narasimha Rao. He also played an important role in mobilizing secular forces against the communal BJP. In 1996, his name was proposed by the secular allies for Prime Ministership. But the CPI(M) Central Committee decided to support the government from outside.

Jyoti Basu was one of the main campaigners for the Party at the national level. He visited all the states and areas a number of times to address public meetings and rallies. He was particular about attending the open sessions of the CITU all India conferences.

Basu was all along associated with the trade union movement and was a champion of the cause of working class. He was a Vice President of CITU since its inception in 1970.

In November 2000, Basu voluntarily retired from Chief Ministership but he continued to lead the Party in West Bengal. Despite his ill health, Basu participated in Party meetings and in election campaign in 2006 also.

OPPORTUNITY IN CRISIS

Opportunity in Crisis  have different meanings and different purposes.    Strengthening the Health Infrastructure  should have been a priority  to provide  facilities for treatment and to save the life of the people from the Corona viruses. However, the ruling establishment have found it an opportunity to privatise every thing created in the public sector by the previous governments with the labour of the workers and taxpayers money. This privatisation move is nothing but a process of gifting everything to the  friends. The business houses acquires the public enterprises at very low costs than its real value. Most of the price they pay for these enterprises have been borrowed by the nationalised banks. After some initial refunds to the banks  they stop repayment and eventually this amount become NPA. This is the well practiced route to gift the national assets to the business houses. Ultimately the government exchequer gains nothing.                                                              The another opportunity which the ruling party have found in the crisis is to implicate  and arrest  the activists and the protesters against CAA,NRC and NPR, unpliable journalists and human rights activists .   A new method have also been devised in this process. The victims have been made accused while giving clean chits to the alleged  accuseds.The  attack on the  Bhima Coregaon Victory celebration procession and the Delhi Riots cases are the glaring examples.The  rampant misuse of the UAPA and Sedition laws have  been found an opportunity in this period.                                              In this period of crisis the economic model of the country has been thoroughly exposed . The worst reflection of the flawed economic development was the plight of the workers of different states   who were compelled to march on foot for thousands of kilometres facing hunger and accidental deaths.                                 It was a time to introspect the shortcomings of our planning and path of economic development which is  being persued for the last several decades resulting in such a horrible condition for the majority of the Indian people. But instead of doing so the present establishment have found it an opportunity to dole everything to the benefits of his business houses friends. The opportunity in Crisis have one meaning for the ruling party and another meaning for the people of the country.